औरंगाबाद मनपाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर पाईप लाईन टाकण्यासाठी करु द्या- रांजेंद्र दाते पाटील यांची शासनाकडे मागणी 

0

राजू म्हस्के

    औरंगाबाद मनपा क्षेत्रामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने निधी देऊन पाणी पुरवठा योजना पुर्ण करण्यासाठी नियुक्त कंत्राटदारांना सदरचे काम विहीत वेळेत पुर्ण न करणे व करारनाम्या प्रमाणे काम न केल्यामुळे मनपाने सदरचा करारनामा सर्वसाधारण सभेमध्ये रितसर ठराव घेऊन रद्द केलेला आहे. शासनाने दिलेला निधी आणि त्यापोटी मिळणार्‍या व्याजातून व सिडको कडून घ्यावयाच्या पैशातून 580 कोटी पेक्षाही जास्त निधी मनपा औरंगाबाद कडे पडून असून पिण्याच्या पाण्याची समस्या दिवसें दिवस वाढत चाललेली असल्यामुळे सदर निधीचा वापर  जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी  २२०० एम.एम.पाईप लाईन पूर्ण करण्याची परवानगी राज्य शासनाने मनपास देऊन सदर योजना स्वतः शासनाने महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण यांच्या कडून पुर्ण करून घ्यावी व हे करत असताना जायकवाडी येथे पाण्याचा उपसा करण्यासाठी उद्‌भव विहीर (इंटेक वेल) करून पाण्याची उचल करण्यासाठी पंपीग स्टेशन, इलेक्ट्रीक पंप-ट्रान्सफार्मर, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आदी उभारणे आवश्यक असून या द्वारे किमान 200 एम.एल.डी. पाणी प्रतिदिन मिळू शकते. शहरामध्ये सध्या पाण्याची साठवणुक टाक्यामधील असलेल्या जास्तीच्या अंतरा मुळे पाणी योग्य त्या दाबाने निर्धारित ठिकाणी पुरवठा करता येत नाही. कारण यापूर्वी 24 तास पाण्यासाठी संकल्पन करण्यात आले होते. परंतु  ते सद्य स्थितीत अयोग्य ठरत आहे आणि मनपा प्रशासन रोज पाणी पुरवठा करू शकत नसल्यामुळे शहराच्या अंतर्गत टाकावयाची अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याची  सध्या आवश्यकता नाही. सद्य स्थिती मध्ये मनपा क्षेत्रामध्ये योग्य आणि मुबलक पाणी पुरवठा करायचे असल्यास पाण्याची साठवणूक करणे आवश्यक असल्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात किमान 43 पेक्षाही जास्त पाण्याच्या टाक्या बांधणे प्रस्तावीत करावे लागेल. असे केल्यास पाण्याचा दाब वाढून शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत पाणी पुरवठा करता येईल हे  अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी सातत्याने मनपा प्रशासनास सुचित केलेले होते.

      जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पर्यंत साधारणतः 45 कि.मी. अंतर असल्यामुळे हे काम एक ते दिड महिन्यात पूर्ण करता येऊ शकते. यासाठी 2200 एम.एम. पाईप लाईन अंथरण्याचे काम करण्यासाठी स्वतंत्रपणे  प्रत्येकी 05 कि.मी. साठी एक कंत्राटदार नेमल्यास लिलया पध्दतीने सदरचे काम पुर्ण तर करता येईलच त्याच सोबत वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटचे काम सुध्दा सहा ते आठ महिन्यातच पुर्ण करता येऊ शकते आणि जायकवाडी धरणातील उद्‌भव विहीर (इंटेक वेल) चे काम सुध्दा आमच्या सुचनेप्रमाणे केल्यास एकंदरीत सर्वच कामे आठ ते बारा महिन्यात पुर्ण होऊ शकते. शहरातील 1294 कि.मी. व सातारा परिसर अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम टप्याटप्याने पुर्ण केल्यास अधिकच्या निधीची आवश्यकता राहणार नाही व पाणी समस्या कायमस्वरूपी संपुष्टात येऊ शकते. असे प्रतिपादन जलवाहिनीचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले असून पुढे नमूद करताना त्यांनी म्हटले आहे की, काही बाबी उदाहरणार्थ समजुन घ्यावयाच्या ठरल्यास एन-5 टाकीवरून चिकलठाणा पर्यंत पाणी पुरवठा केला जातो. या दरम्यान कुठेही पाण्याची टाकी नसल्यामुळे पाण्याचा दाब मिळणार नसल्यामुळे योग्य पाणी पुरवठा  करता येणार नाही याचा सारासार विचार सुध्दा मनपाच्या पाणी पुरवठा विभागाने केला नाही. वास्तविक पाहता सिडकोतील पाणी पुरवठ्याबाबत सिडकोचे मनपाकडे हस्तांतर होत असतांना मनपाच्या पाणी पुरवठा विभागाने त्यावेळेस सिडकोकडे पाण्याच्या टाक्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मागणीच केलेली नव्हती.  सिडकोसाठी स्वतंत्र रित्या एक्सप्रेस जलवाहिनी हा 63 कोटी रूपयाचा पाणी प्रकल्प राबविला गेला होता परंतु या जलवाहिनीवर जागोजागी क्रॉस कनेक्शन दिल्यामुळे सिडको हडको व लगतचा भाग नेहमी तहानलेला राहिला आहे. सध्या मनपा तर्फे 150 एम.एल.डी. पेक्षा ही कमी पाणी संपूर्ण शहराला पुरवले जाते. जुन्या 700 एम.एम. आणि 1400 एम.एम. च्या लाईन फुटण्याची भिती  पाणीपुरवठा विभाग सातत्याने पसरवीत असून हि जनतेची दिशाभुल आहे. यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, या स्थितीमध्ये या दोन्ही जलवाहिनी मनपा प्रशासन बंद करणार आहे का? फारोळा येथील वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट मनपा बंद करणार काय? त्याचा सदउपयोग करण्याचा विचार मनपा प्रशासन का करीत नाही हे एक कोडे तर आहेच परंतु उद्भव  विहिर जायकवाडी येथून घेण्यात येणारे पाणी नक्षत्रवाडीपर्यंत येण्यापूर्वीच मध्येच कुठेतरी गायब होत असल्याची तक्रार सातत्याने राजेंद्र दाते पाटील यांनी मनपा प्रशासनाकडे केलेली होती त्यावर मनपा प्रशासनाने अगदी ठेवणीतील उत्तर दिले व सांगितले की, या मार्गावर इन रूट कंझ्यूमर म्हणजेच मार्गस्थ ग्राहक आहे त्यांना शहरवासियांचे पिण्याचे पाणी कसे दिल्या जाते? हा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित करून निदर्शनास आणून दिले की यामध्ये अनेक मोठे राजकीय पदाधिकार्‍यांच्या कारखान्यांना या जलवाहिनीमधून पाणी पुरवठा केल्या जातो सर्वच कारखान्यांना हे पाणी  दिल्या जाते. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, मनपा अधिनियम 1949 च्या कुठल्या कलमा अंतर्गत ग्रामपंचायत भाग वगळ्ता  या ग्राहकांना जे की मनपा क्षेत्राच्या बाहेर आहेत त्यांना पाण्याची देयके देते. बेकायदेशीर कामे आणि महानगरपालिका औरंगाबाद हे जणू काही समीकरणच आहे.

      सद्य स्थिती मध्ये मनपाकडे जवळपास तीस पाण्याच्या टाक्या आहेत. त्यापैकी मसनतपुर-ब्रिजवाडी-किराडपुरा-फत्तेसिंगपुरा येथील पाण्याच्या टाक्या सध्या बंद आहेत. वास्तविक पाहता ही सर्व पध्दती काळाच्या ओघात अद्याप पर्यंत संगणकीय झाली असती तर एकुण किती पाणी जायकवाडी धरणातुन आपण लिफ्ट करतो व एकुण किती पाणी फारोळा मार्गे नक्षत्रवाडी येथे मिळते व शेवटच्या ग्राहकाला नेमके किती पाणी दिले जाते याचे मोजमाप करता आले असते परंतु मनपाच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे यासाठी आवश्यक ते कुठलीही संगणकीय प्रणाली अद्याप पावेतो उपलब्ध नाही. संगणकीय पध्दतीमुळे पंपीगस्टेशन बंद आहे किंवा कसे हे सुध्दा तात्काळ संगणकीय पध्दतीमुळे ज्ञात होणे तात्काळ शक्य असल्यामुळे कुठल्या टाक्यामध्ये किती पाणी साठवणुक झाली हे कळू शकेल परंतु स्मार्ट काम करण्याची इच्छाच मनपाच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे नाही किंवा संगणकीय ज्ञान असणारे कर्मचार्‍यांची संख्या सुध्दा  अत्यंत कमी तर आहेच परंतु उप अभियंता, सहाय्यक अभियंता, सब ओव्हर सियर अथवा कार्यकारी अभियंता यांची संख्या पंचवीस पेक्षा जास्त नाही ती वाढवणे किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण यांच्या अभियंता व तांत्रीक कर्मचारी मनपा कडे वर्ग करुन घेउन हे कामपूर्ण करुन घ्यावे व नागरिकावर पडणारा भविष्यातील बोजा कमी करावा असे जलवाहिनीचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमूद केले की औरंगाबाद मनपा क्षेत्रामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करण्याची परवानगी राज्य शासनाने तात्काळ देऊन जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पर्यंत 2200 एम.एम. ची लाईन टाकणे व इतर आवश्यक ते काम करण्याची परवानगी देऊन पाणी पुरवठ्याची इतर आवश्यक ते कामे सुरू करण्याचे आदेश मनपास देऊन सदरची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण यांचे मार्फत हाती घेऊन शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचे काम जनहितार्थ हाती घ्यावे अशी लेखी मागणी राजेंद्र दाते पाटील यांनी राज्य शासनाकडे विभागीय आयुक्तांमार्फत केली आहे. 

      सदरच्या योजनेबाबत यापूर्वी घडलेल्या काही बाबी गांभीर्याने पाहिल्या असता त्यामधील सत्यता काही वेगळीच असून समांतर  पाणी पुरवठा योजना साठी केंद्र किंवा राज्य शासनाची मान्यता ना घेताच हायड्रोलिक मॉडल कसे काय निर्माण करणार होते? हा खरा सवाल असल्याचे सातत्याने मत मांडण्याचे काम या जलवाहीनी प्रकल्पाचे  अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे. वास्तविक पाहता शहरात समांतरसाठी पी.पी.पी. च्या नावाखाली एक व्यापारी कंपनी औरंगाबाद सिटी वॉटर यूटीलीटी कंपनी जी निवीदा प्रक्रिया च्या वेळेस  नोंदणी कृत सुध्दा नव्हती त्याच कंपनीच्या  नावने दि. 1 सप्टेंबर 2014 पासून पाणी पूरवठ्याची सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेऊन पाणी पुरवठ्या च्या व्यापारा साठी सज्ज होऊन आपल्या आधुनिक सावकारी धंद्यास सुरूवात केली होती व मनपा औरंगाबाद ने पाणी पुरवठ्याच्या जबाबदारीतून आपले अंग काढून घेतले होते  हे करत असतानाच अनेक बाबी कार्यालयीन बैठकीच्या नावाखाली लोकप्रति निधी व पदाधिकार्‍यां पासून लपवून ठेवण्याचा सपाटा मनपा प्रशासन आणि ठेकेदार कंपनीने सुरू केला होता. पी.पी.पी. अंतर्गत औरंगाबाद वाढीव पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत त्यावेळेस राबविण्यात येणार्‍या प्रकल्पाची अंदाज पत्रकीय रक्कम रूपये 792.20 कोटी एवढी होती. मुळ डी.पी.आर. मध्ये वितरण व्यवस्थे करीता डी.आय. पाईपची मान्यता नसल्याने पी.पी.पी. योजने अंतर्गत डी.आय. पाईप गृहीत धरून अंदाजपत्रक केलेले होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसीत (हाय डेन्सिटी पॉली इथेलिन एच.डी.पी.इ.) पाईपचा वापर इतर शहरांमध्ये पाणी पुरवठा व्यवस्थेकरीता सुरू झालेला झालेला असल्यामुळे आणि या पाईपच्या वापरामुळे गळत्यांचे प्रमाण लक्षणिय रित्या कमी होऊ शकते असे केंद्र शासनाचे मत असल्यामुळे निविदा अटी व शर्ती नुसार वितरण व्यवस्थेमध्ये डी.आय. पाईप ऐवजी (कॉम्बीनेशन ऑफ एच.डी.पी.इ. + डी.आय. पाईप) वापरण्यास केंद्र व राज्य शासनाकडून आवश्यक ती मान्यता प्राप्त न करताच मनमानी कारभार मनपा प्रशासनाने व संबंधित अधिकार्‍याने सुरु केल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे सर्वप्रथम कार्य या जलवाहीनी प्रकल्पाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले होते. परंतु मनपा प्रशासनाचे म्हणणे होते की, अशा बदलामुळे महानगर पालीकेस कोणताही आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही, विकासकाने द्यावयाच्या सेवा सुविधा स्तर हा (सर्व्हिस लेवल रिक्वायरमेंट) नुसार असेल आणि शासनाने अशा बदलास मान्यता न दिल्यास वितरण व्यवस्थेत फक्त डी.आय. पाईप वापरणेअशा अटींवर विकासकास मुभा देण्याचे प्रायोजन काय होते? असाही सवाल जलवाहीनी प्रकल्पाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला होता परंतू महानगरपालिकेचे व या प्रकल्पाच्या प्रमुखांचे म्हणने असे होते की, दिल्ली येथील एका वृत्तपत्रामध्ये 15 फेब्रुवारी 2013 रोजी दिलेल्या एका निविदा जाहिराती मध्ये कंत्राटदार कंपनीने जाहिरातीचा अ.क्रं. 8 मध्ये प्यूअर वॉटर फिडर मेन साठी 1200 एम.एम. आणि 700 एम.एम. डाय एम.एस. 17 कि.मी. लांबी व 200 ते 600 एम.एम. डायचे 32.6 कि.मी. डी.आय. पाईप टाकण्याची निविदा दिली होती. ही बाब उपस्थित केल्या नंतर सुद्धा गांभिर्याने ही बाब न घेतल्यामुळे पुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. ठेकेदार कंपनीने या बाबत महापालिकेला काही एक आश्वासीत केलेले नव्हते. मनपाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी व त्या अनुषंगाने मनपाने कंत्राटदार कंपनीस दिलेल्या पत्रानुसार अनुपालन अहवालही कंपनीने दिलेले नव्हता ना की हायड्रोलिक मॉडल नुसार 32 जलकुंभाचे ठिकाण किंवा या बाबतचा सर्वेक्षण अहवाल किंवा कार्यवाही सुद्धा कंत्राटदार कंपनीने मनपास कळवीली नव्हती त्यामुळे सर्वकाही अलबेल असल्यासारखी स्थिति व वातावरण जाणूनबुजून निर्माण केल्या गेले होते.  व आता परत त्याच कंपनीला व कंत्राटदारास पुनर्निर्देशन देण्याचा आटापीटा कोण करत आहे हे संपुर्ण शहर जाणते हे विशेष होय. हायड्रोलिक मॉडल मध्ये एन-11 भागातील अपूर्ण असलेला जलकुंभ तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या मैदानात असलेल्या जलकुंभ व साठवण टाकी आणि सिडको येथील 13व्या योजनेतील शिवाजी नगर येथील जलकुंभाचा समावेश केला किंवा नाही हे सुध्दा स्पष्ट न करताच हायड्रोलिक मॉडल बाबत माहिती 18 नोव्हें 2014  पर्यंत मनपा कडे दिले जाईल असे ठरले होते. परंतू एकंदरित करारनाम्याचे उल्लंघन करण्याचा चंग मनपा पाणी पुरवठा विभाग आणि कंत्राटदार कंपनी संयुक्तपणे राबवत होती की काय असा संभ्रम नागरिकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला होता. नविन नळ जोडणी घेताना 9140 ची रक्कम घेऊन त्यामध्ये एक वर्षाची अगाऊ पाणीपट्टी रू. 3050 चाही समावेश असल्याचे त्यावेळेस कंपनी व मनपा कडून खुलासा केला जात होता.  9140 रू. मधून 3050 रू. वजा केले की, उरतात फक्त 6090 आणि याच्यातच 930 रू. मध्ये उपलब्ध असणारे मिटर 6090 रूपयात दिले जाणार होतेे. अशा पध्दतीने एक ना अनेक बाबींचा उलगडा त्याचवेळेस या  जलवाहीनीचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी  केला होता परंतु त्याकडे जाणून बुजून  मनपा प्रशासनाने व अधिकार्‍याने त्यांना अपेक्षित असलेल्या संकल्पनेचा अर्थच बदलतो की काय या भीतीने लोक प्रतिनिधिं पासून सर्वा पर्यंत अयोग्य व चुकीची माहिती देणे व तशा चुकांचा सपाटा लावला होता. त्यातूनच या माध्यमातून निर्माण झालेल्या एकुणच गंभीर स्थितिवर उपाय काढण्यासाठी व याप्रकल्पाला योग्य ती कायदेशीर दिशा देण्यासाठी पहिली वाहिली जनहित याचिका दाखल करण्याचे काम समांतर जलवाहीनीचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले होते. व  ते आज तगायत सोळा लाख लोकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न न्यायालयात लढत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या मनपाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचा गांभीर्याने आणि योग्य असा वापर केल्यास आणि 16 लाख जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न खर्‍या अर्थाने मनपा प्रशासन आणि महापौरांना सोडवायचा असेल तर मनपा प्रशासन आणि महापौर यांनी तात्काळ विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजन करून मनपाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत २२०० एम एम पाईप लाईन टाकण्याचे व पाणी पुरवठा  उपविधी २०११ रद्द करण्याचे व पाईप लाईन काम हाती घेण्याचा ठराव जनहितार्थ मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवावा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here