समांतर बाबत शासन नियमा प्रमाणे कार्यवाही करा– जिल्हा प्रशासनाचे पत्र जारी    

0

राजू म्हस्के

औरंगाबाद : महानगर पालीका प्रशासनाने  समांतर कंत्राटदारास सभागृहात येण्यापासुन तात्काळ रोखावे अशी मागणी  अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना केली असता मनपास समांतर बाबत शासन नियमा प्रमाणे कार्यवाही करा असे पत्र जिल्हा प्रशासनाने  पत्र जारी केले आहे.

      या बाबत त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात सुध्दा तक्रार दाखल केली असुन मुख्यमंत्री साचिवालय कार्यालयाने  नगरविकास विभागास सुध्दा निर्देशित केले आहे हे विशेष होय. महानगरपालिका औरंगाबाद यांच्या समांतर जलवाहीनी प्रकल्पाचा करार नामा रद्द झाल्या नंतर प्रकरण उच्च आणि सर्वोच्च  न्यायालयात प्रलंबीत असताना कंत्राटदार कंपनीचे दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ च्या विनंती पत्राचे भांडाफोड अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.

विनंतीपत्रा मध्ये कंत्राटदार कंपनीने म्हंटले आहे कि,मनपाच्या सभागृहा मध्ये त्यांना बाजु मांडु द्यावी? यावर जोरदार आक्षेप जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त मनपा औरंगाबाद यांचे कडे जनहीत याचीकाकर्ते तथा पाणी पुरवठा योजनेचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी निवेदना द्वारे नोंदवीला आहे.निवेदनात त्यांनी नमुद केले कि,औरंगाबाद शहराची  वाढीव गरज पूर्ण करण्या साठी मनपाने केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून पी पी पी म्हणजे पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनर शीप तत्वावर समांतर जलवाहीनी योजना कर्यान्वयन   करण्याचे ठरले होते. या योजनेत निवीदा पध्दतीने २००९ साली एस. पी. एम. एल. म्हणजे सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड  यांची निवीदा मंजुर झाली होती परंतु सदर कंपनी सोबत करार नामा न करता जी कंपनी २०११साली नोंदणी झाली त्या औरंगाबाद सिटी वाटर युटीलीटी कंपनी सोबत करारनामा करण्यात आला होता ही बाब सातत्याने मनपा व शासनाच्या लक्षात आणून देण्यात आली परंतु काही उपयोग झाला नाही म्हणुन या सर्व अनियमितते विरूध्द जल अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहीत याचीका दाखल केली . दरम्यान तत्कालीन आयुक्त सुनिल केंद्रेकर आणि ओमप्रकाश बखोरीया यांनी या गंभीर बाबींची दखल घेउन योजनेचा सखोल अभ्यास केला आढावा घेतला असता या कंत्राटदाराचे कामकाज शासन व जनविरोधी असल्याचे आणून दिल्यामुळे त्यांनी या कंपनी सोबतचा करार नामा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मनपाच्या सर्व साधारण सभे समोर ठेवला त्या ठरावास एकमताने सभागृहात मंजुरी सुध्दा मिळाली होती त्याचे इतिवृत्त न्यायालयात व शासना कडे देण्यात आले होते.

दरम्यान राज्य शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य सचिव संतोषकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्च स्तरिय समीतीने देखील आपला बंद लखोट्यातील सविस्तर अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे या बाबी कडे कसे दुर्लक्ष करणार असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.

एवढे असूनही कंत्राटदाराची बाजु सर्वसाधारण सभेत मांडू द्यावी हे पत्र आणि त्यातील नमूद मजकूर ही  तर नीव्वळ धूळफेक असल्याचे मत पहील्या वाहील्या  जनहीत याचीकेचे याचीका कर्ते आणिअभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here