स्वाभिमानीचा वारू.. पुनश्च राज मार्गावर…

सत्तेत राहूनही शेतकऱ्यांचा एकही प्रश्न सोडवू न शकल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्यातील भाजप सरकारमधून बाहेर पडली आहे. संघटनेने शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे वळणे गरजेचेच होते. पुन्हा आक्रमक होऊ लागलेल्या शेतकरी संघटनेच्या बदलत्या प्रवाहाविषयी...

0

 

– दशरथ पारेकर – 

अखेरीस सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकरामधून बाहेर पडण्याचा निर्णय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला घ्यावा लागला. गेल्या कांही महिन्यांतील घडामोडींचा विचार करता हे अपेक्षितच होते. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करून संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी पुणे येथे झालेल्या कार्यकारणीच्या बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अस्तित्त्व यापुढे स्वतंत्र ठेवण्याची व सर्वच राजकीय पक्षांपासून अंतर ठेवून राहण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी झालेल्या महाआघाडीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सहभागी झाली होती. ती निवडणुकींच्यादृष्टीने केलेली तात्कालिक तडजोड होती, हे गृहित धरले होते. व स्वाभिमानीचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवून दबाव गट यादृष्टीने संघठना काम करेल, असे वाटले होते. पण निवडणुका पार पडल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी स्वाभिमानीकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करायाला सुरूवात केली. महाराष्ट्रात महामंडळ किंवा मंत्रीपद मिळवतानाही संघटनेला त्याबाबतीत पक्षाकडे बराच काळ पाठपुरावा करावा लागला. ठरल्याप्रमाणे रीतसर व सहजासहजी कांहीच घ़डले नाही. सत्तेत जाऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करण्याची स्वाभिमानीच्या नेत्यांची योजनाही कल्पनेतच राहिली. एकतर बहुमतामुळे सत्ताधीर पक्षाला शिवसेना वगळता महाआघाडीतील घटक पक्षांची गरजच उरलेली नव्हती. पण दिलेला शब्द पाळण्याचा आव आणण्यासाठी का होईना भाजप नेत्यांनी घटक पक्षाना चुचकारून जवळ करून झुलवत ठेवले. शिवसेनेला सत्ता हवीच असल्यामुळे भाजपबरोबर फरफटत जाणे भागच होते. इतर घटकांचे तसे नव्हते. त्यांना सत्तेत सहभाग मिळविण्यासाठी भिक्षेकरी व्हावे लागले. अप्रत्यक्षरित्या मिंधेपण पत्करूनच त्यांची वाटचाल सुरू राहिली. याला स्वाभिमानीच्या सदाभाऊ खोत यांचाही अपवाद राहिला नाही. त्यांना तर एका भुरट्या राज्यमंत्रीपदाने खाऊनच टाकले. भाजपच्या निष्ठावंताहूनही अधिक निष्ठावंत बनून ते वावरू लागले. मंत्रिपदामुळे त्यांना जणू आकाश ठेंगणे झाले. आपण स्वाभिमानीचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्रिमंडळात आहोत, याचेही त्यांना विस्मरण झाले. परिणामी स्वाभिमानीचे सत्तेतील भागीदार खोत हे सरकार पक्षाची भलावण करीत राहिले, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची मशाल हाती घेऊन राजू शेट्टी मात्र रान उठवत व सरकारला धारेवर धरत राहिले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतील हे विसंगत चित्र लोकांनाच नव्हे, तर संघटनेतील कार्यकर्त्यांनाही संभ्रमात टाकणारे ठरले.

वास्तविक संघटनेची भुमिका प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न सदाभाऊ खोत यांनी मंत्री या नात्याने करायला हवा होता. पण ते तर सरकार पक्षाचेच होऊन गेले. भाजप नेत्यांनाही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत दुही निर्माण करणे दूरगामी हिताचेच ठरणार होते. त्यांनी खोत यांना चढवत ठेवून स्वाभिमानीच्या नेत्यांना अप्रत्यक्षरित्या शह देण्याचा प्रयत्न केला. अशा परिस्थितीत महाआघाडीत दुय्यम व पडेल भुमिका घेऊन राहण्यापेक्षा सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याशिवाय राजू शेट्टी यांच्यापुढे पर्यायच उरला नव्ह्ता. तो त्यांनी उशीरा का होईना, पण कार्यवाहीत आणला, हे चांगले झाले. वास्तविक शेट्टी यांनी याबाबतीत बराच कालापव्यय केला. सदाभाऊ खोत यांच्यासारख्या संघटनेतील एका व्यक्तीविरोधात अकारण शक्ती खर्च करण्यापेक्षा त्यांना संघटनेबाहेर काढण्याचा निर्णय त्यांनी पूर्वीच घेतला असता, तर निरर्थक वाद-विवाद टाळता आले असते. एकूणच हा विषय शेट्टी यांनी बराच काळ लोंबकळत ठेवला ही वस्तुस्थिती असली, तरी अंतिमतः तो त्यांनी अत्यंत कौशल्याने हाताळला, हे विशेष म्हणायला हवे. शेवटी संघटनेची ताकद महत्वाची असते. 

सदाभाऊंना हे लवकर कळले नाही आणि अद्यापही त्यांना भाजपचे नेते राजकारणासाठी सोयीस्कररित्या वापरताहेत हे कळत नसावे. मंत्रिपद हे शेवटी तात्कालिक असते. मूळ पक्ष किंवा संघटना महत्त्वाची याचे भान कार्यकर्त्यांनी ठेवायला हवे. आपल्यामागे किती ताकद आहे, याची जाणीव तर त्यांना सततच असली पाहिजे. सदाभाऊंचे खेळणे तूर्त भाजपाला उपयुक्त ठरत अहे, आणि आणखी कांही काळ ते त्यांना जवळही करतील. कारण भाजपकडे शेतकरी संघटन नाही आणि या घटकांचा त्यांना पाठिंबा मिळण्याचीही शक्यता नाही.

इतर सर्व राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा बोलत असतात., तशी शिवसेना व भाजप नेतेही बोलत असतात, पण त्यामागे शेती वा शेतकऱ्यांच्या आस्थेपेक्षा मतांचे राजकारण अधिक महत्त्वाचे असते. मध्यमवर्गीय पांढरपेशांच्या मतावर वाढलेल्या भाजपसारख्या पक्षाला शेतकऱ्यांच्या मतांची पर्वा करण्याचीही गरज नाही. पम आता त्यांना ग्रामीण भागातही सत्ता राबवायची असल्याने तोंडदेखलेपणाने का होईना, शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा बोलणे भाग पडत आहे. सदाभाऊंच्यासारखा एखादा ग्रामीण चेहरा त्यांना त्यादृष्टीने निश्चितपणे उपयोगी पडेल. पण म्हणून शेतकरी वर्गाला तो आकर्षित करू शकेल, याची सुतराम शक्यता नाही. उलटपक्षी ती जबाबदारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला अधिक चांगल्या प्रकारे पार पाडता येईल.

काँग्रेस व शेतकरी कामगार हे पक्ष आपण शेतकऱ्यांचे खरे प्रतिनिधी आहोत, असे एकेकाळी म्हणत असत. आजही म्हणत असतात. कांही वर्षे त्यांनी त्यादृष्टीने ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधीत्व केलेही., पण सत्तेत गेल्यानंतर मात्र शेतकरी व त्यांचे प्रश्न आहे तसेच राहिले. किंबहुना त्यांची परिस्थिती अधिकच गंभीर बनत गेली. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे या परिस्थितीचे निदर्शक आहे. शेतकरी कर्जबाजारी बनला असून त्याची अवस्था काळजी करण्यासारखी झाली आहे. शेतमालाला रास्त भाव मिळत नसल्याने शेती किफायतशीर राहिलेली नाही. तशात लहरी निसर्गामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्येंच प्रश्न प्रभावीपणे मांडणे गरजेचे आहे. कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेसह सत्ताधारी भाजप व शिवसेना हे पक्ष देखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी या मताचे आहेत. पण प्रत्यक्षात ती मिळालेली नाही. सरकारने 36 हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी केल्याची घोषणा केली आहे. पण प्रत्यक्षात त्याचे लाभार्थी कोण याचा शोध सुरू झाला आहे. अत्यंत चिंतेची व भयावह परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाही, महाराष्ट्रात राजकीय नेते पक्षांतराच्या निर्लज्ज खेळात आणि सत्तेच्या संधिसाधू राजकारणात मग्न आहेत.

हे लाजिरवाणे चित्र बदलण्याची सध्यातरी सुतराम चिन्हे दिसत नाहीत. अशा वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व अन्य स्वतंत्र शेतकरी संघटनांनी जबाबदारी वाढली आहे. राजकारणापासून अलिप्त राहून शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लावण्याची गरज आहे. स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबतावणी होण्यासाठी सर्व संघटनांनी संघटित प्रयत्न व संघर्ष करणे आवश्यक आहे. सत्तेत जाण्यामुळे प्रश्न सोडविता येणे सुलभ होईल, हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा भ्रम आता स्वानुभवाने दूर झाला आहे. यापुढे राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर राजकारणापासून अलिप्त अशी शेतकऱ्यांची स्वतंत्र बलशाली संघटना उभी राहिली, तरच त्यांचे प्रश्न सुटणे शक्य होईल. स्वाभिमानीने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी केलेली राजकारणात व सत्ताधाऱ्यांच्या आश्रयाला जाण्याची चूक राजू शेट्टी यांनीही केली. पण आता ती सुधारण्याची त्यांना संधी मिळाली आहे. तिचा त्यांनी पुरेपूर लाभ उठवावा, हे चांगले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here