आता संगणक परिचालकांसाठीही सरकारला पान्हा फुटेना…

0

सुरेश ठमके

ज्यांनी शेतक-यांच्या तोंडाला कर्जमाफीची पाने पुसली, ज्यांनी अच्छे दिनची केवळ स्वप्नेच जनतेला  दाखवली. त्या राज्य सरकारने आता राज्यातील हजारो संगणक परिचालकांनाही गेल्या सहा महिन्यांपासून वा-यावर सोडले आहे. या संगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्रात सामावून घेण्याचे आश्वासन देवूनही  सरकारने त्याकडे सोयिस्कररित्या कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे बेकारीची कु-हाड या परिचालकांवर कोसळली आहे.

राज्यातील हजारो संगणक परिचालक गेल्या अनेक वर्षापासून ग्रामपंचायतींमध्ये आपली सेवा देवून जनतेला विविध सोयीसुविधा पुरवत आहेत. मात्र संग्राम म्हणजे संगणक ग्रामीण महाराष्ट्र हा प्रकल्प बंद झाल्यानंतर या परिचालकांनी आपले सरकार सेवा केंद्रात सामावून घ्यावे अशी मागणी सरकारकडे केली गेली मात्र ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सेवेत सामावून घ्यायचे आश्वासन देवूनही त्याची पुर्तता केली नाही. सरकारच्या गरजेच्या वेळी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी सन्मान योजनेच्या वेळी या संगणक परिचालकांनी रात्र रात्र जागून शेतक-यांचे अर्ज भरले. त्यांना कसा लाभ देता येईल यासाठी मेहनत घेतली. मात्र, सरकारला या कर्मचा-यांबाबत जराही सहानुभूती वाटत नाहीय. यातील कित्येक कर्मचा-यांना फेब्रुवारी महिन्यापासून मानधन मिळालेले नाही तर कित्येक कर्मचा-याना डिसेंबर २०१६ पासून मानधन मिळालेले नाही,असे असतानाही हे कर्मचारी ग्रामपंचायतीतील कामे करीत होती. पण सरकारला जाग आणण्यासाठी त्यांना अखेर २६ सप्टेंबरपासून काम बंद आंदोलन करावे लागले. राज्याच्या ग्रामविकासमंत्र्यांनी नागपूर येथे झालेल्या मोर्चासमोर सांगितले होते की  या कर्मचा-यांना या पुढे व्हीएलई म्हणून संबोधणार नाही. मात्र, ग्रामविकास सचिवानी ३ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या निवडणूकीच्या कामाच्या नियुक्तीच्या पत्रात या कर्मचा-यांना व्हीएलई  म्हणूनच संबोधन करणे चालुच ठेवले.त्यामुळे सरकारचा या कर्मचा-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा आणि त्यांना हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा डाव चालूच आहे. सेवाभावी वृत्तीने काम करणा-या या कर्मचा-यांच्या मागण्याही माफक आहेत. त्यांना व्हिएलई न संबोधता संगणक परिचालक किंवा केंद्र चालक म्हणून संबोधण्यात यावे. संग्राम प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत ते जिल्हा स्तरावरील केंद्रातील सर्व परिचालकांना सेवेत सामावून घ्यावे. टास्क कन्फर्मेशन ही जाचक अट रद्द करावी. तसेच ६००० रूपये वेतन दरमहिन्याला  देण्यात यावे. नागरिकांना देण्यात येणा-या दाखल्यामांगे संगणक परिचालकांना प्रोत्साहनपर ६० टक्के कमिशन द्यावे. सीएससी एसपीव्ही या कंपनीने कपात केलेले मानधन परत मिळावे. संगणक परिचालकांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी. ज्या ग्रामपंचायती आणि पंचायत समित्यांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी ठराव दिले आहेत त्याठिकाणी त्वरीत ही सेवा केंद्रे सुरू करावीत.

वास्तविक या मागण्या काही अवास्तव नाहीत. काम करणा-या हाताला दाम आणि कामाला प्रतिष्ठा मिळावी योग्य आणि वेळेत मानधन मिळावे. त्याचसोबत कामाची सुरक्षा मिळावी. योग्य संबोधन व्हावे या साध्या आणि रास्त मागण्या या संगणक परिचालकांच्या आहेत. या मागण्यांसाठी हे परिचालक गेल्या दोन वर्षांपासून सरकार दरबारी आपली व्यथा मांडत आहेत. मात्र, ग्रामविकास मंत्र्यांनी आणि प्रशासनाने गेली दोन वर्षे वारंवार आश्वासने देवून ती पाळली नाहीतच उलट या कर्मचा-याना आपले सरकार सेवा केंद्रात सामावून न घेता त्यांना अपमानकारक व्हीएलई म्हणूनच संबोधण्यात धन्यता मानण्यात सरकार मश्गुल आहे. म्हणूनच झोपेचे सोंग घेतलेल्या या सरकारला जाग आणण्यासाठी संगणक परिचालकांनी अखेर संघर्षाचे हत्यार उपसले आहे. येत्या १२ ऑक्टोबरपासून ही संगणक परिचालक संघटना संपूर्ण राज्यभऱात आमरण  उपोषण करणार आहे. राज्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या दारात हे आंदोलन करण्यात येणार असून राज्यव्यापी होणा-या या आंदोलनामुळे सरकार जोपर्यंत जागे होत नाही तोपर्यंत जनतेला मात्र तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या दाखल्यांपासून वंचित रहावे लागण्याची शक्यता अधिक आहे. जनतेच्या विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरीवर्गाच्या मदतीला सदैव तत्पर असलेल्या या संगणक परिचालकांच्या मागण्यांसाठी सरकारला सुबुद्धी होवून पान्हा फुटला नाही तर मात्र ग्रामपंचायती आणि पंचायतसमित्यामध्ये अराजक निर्माण होण्याची भीती आहे एवढे मात्र नक्की.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here