पदोन्नती आरक्षणाबाबत सामाजिक संघटना कडून प्रांतांना निवेदन

0

सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये सरसकट ३३ % आरक्षण  देण्याचा निर्णय १९९७ आणि २००४ च्या कायद्या नुसार घेतला आहे त्यामुळे सरकारने मागासवर्गीयाना घटनात्मक न्याय दिला होता. मात्र नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरीतील पदोन्नती आरक्षण रद्द करणेचा निर्णय देऊन सदरचे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले आहे यामुळे मागासवर्गीय घटकावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय दुर्देवी आहे. सदर  निर्णयास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. न्यायालय व राज्यसरकार यांच्या मध्ये मागासवर्गीय कर्मचारी भरडले जात आहेत.यासाठी राज्य सरकारने आपली बाजू अत्यंत  खंबीरपणे सर्वोच्च न्यायलयात मांडावी आणि मागासवर्गीय घटकांना न्याय मिळवून द्यावा अन्यथा न्याय हक्काच्या लढाई साठी रस्त्यांवर उतरून सरकार विरोधी तीव्र आंदोलन करावे लागेल. अशा आशयाचे निवेदन प्रांताधिकारी सौ संगीता राजापुरकर चौगुले यांना देण्यात आले. या वेळी प्रा आशपाक मकानदार पी डी पाटील सुभाष कोरे योगेश पाटील एन व्ही गावडे ,दलित संघाचे जिल्ह्याअध्यक्ष श्री प्रकाश कांबळे ,शिवाजी नाईक सुरेश गस्ती आदी विविध सामाजिक संघटना चे पदाधिकारी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here