राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतींमधील आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलाय. पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती आणि जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय आरक्षण गटांतील अधिकाऱ्यांना आरक्षण देण्याचा जीआर कोर्टाने रद्दबातल ठरवलाय.
जीआर रद्दबातल ठरवल्याने २५ मे २००४ पासून सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांत देण्यात आलेल्या पदोन्नतींविषयी आवश्यक फेरबदल १२ आठवड्यांत करा, असे आदेशही न्या. अनुप मोहता आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
मात्र, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे याकरिता सरकारी वकिलांनी स्थगिती मागितल्यानं खंडपीठानं त्याप्रमाणे तीन महिन्यांसाठी आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
