उच्च न्यायालयाकडून डीएसकेंना पुन्हा २२ फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा

0

पूनम पोळ

 मुंबई : उच्च न्यायालयाने डीएसके आणि त्यांच्या मुलाला २२ फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा दिलाय. त्यामुळे गुंतवणूकदार फसवणूकप्रकरणी डीएसकेंची संभाव्य अटक २२ तारखेपर्यंत टळलीय.

न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतरही डीएसके सलग तिसऱ्यांदा गुंतवणूकदारांना देण्यासाठीचे ५० कोटी भरण्यास असमर्थ ठरलेत. तर डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचे पैसे चुकते करण्यासाठी आपल्याला बुलडाणा अर्बन बँक १०० कोटींचं उपलब्ध करून देण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे

दरम्यान, डीएसकेंकडून आज उच्च न्यायालयात १२ कोटींच्या लिलावासाठीच्या मालमत्तेचे कागदपत्रं सादर करण्यात आली, राज्य सरकारनं ही मालमत्ता जमा करुन गुंतवणूकदारांना पैसे द्यावेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेत. तसंच आता डीएसकेंकडून आता कोणताही नवा प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही असंही उच्च न्यायालयाने सुनावलं. तसंच इतक्या गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडवून डीएसके आजही सुखानं कसे काय झोपतात, असा खरमरीत शब्दात न्यायालयानं त्यांची कान उघडणी केली. बुलडाणा अर्बन बँकेनं डीएसकेंच्यावतीनं पैसे भरण्याची तयारी दर्शवलीय. मात्र, बुलढाणा अर्बन बॅंकेचा प्रस्ताव प्रभुणे कंपनीसारखा फोल ठरणार नाही, याची ग्वाही कोण देणार? असा सवाल न्यायालयानं केलाय. त्यावर फक्त २३२ कोटींची गुंतवणूकदारांची देणी चुकती करणं बाकी असल्याचा दावा डीएसकेंनी यावेळी केला.

डीएसके प्रकरणाचा घटनाक्रम

 

९ नोव्हेंबर २०१७ – डी एस कुलकर्णी यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

 १७ नोव्हेंबर २०१७ – डीएसकेंनी काय प्रतिष्ठा कमावली याच्याशी आमचं काही देणंघेणं नसून थकलेल्या ठेवींबाबत याचिकाकर्त्यांनी आपली भुमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले

 २३ नोव्हेंबर २०१७ – डीसकेंना दिलासा. देणेक-यांची ५० टक्के रक्कम तरी जमा करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश. माझा मालमत्ता विकून मी लोकांचे पैसे देईन अशी डीएसकेंची ग्वाही.

३० नोव्हेंबर २०१७ – ५० कोटी रक्कम जमा करेन असं प्रतिज्ञापत्र देईन अशी ग्वाही डीएसकेंनी कोर्टाला दिली. असं न झाल्यास अटकेपासूनचं संरक्षण काढण्यात येईल असा इशारा कोर्टाने दिला

४ डिसेंबर २०१७ – ५० कोटी रुपये जमा करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत उच्च न्यायालयाने दिली.

१९ डिसेंबर २०१७ – यापूर्वी ए एस गडकरी यांच्या खंडपीठाकडून प्रकरण न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्याकडे वर्ग करण्यात आलं. न्या. जाधव यांनी आधीच्या खंडपीठाचे आदेश कायम ठेवले.

डी एस के यांनी त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टाने १ महिन्याचा दिलासा दिला.

१८ जानेवारी २०१८ – सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत संपत असल्यानं डीएसकेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली. पुढील सुनावणीला तपास अधिका-यांना न्यायालयात उपस्थित राहून सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले

२२ जानेवारी २०१८ – ५० कोटींची तजवीज झाली असल्याची डीएसकेंची कोर्टाला माहिती. ३ दिवसात खात्यात पैसे जमा होतील असं आश्वासन डीएसकेंनी दिलं. हे पैसे डीएसकेंच्याच मालकीच्या प्रभुणे इंटरनॅशनल या परदेशस्थ कंपनीतून ८० लाख युएस डाॅलर्स (भारतीय चलनानुसार ५१ कोटी) जमा होत असल्याची माहिती.

२५ जानेवारी २०१८: तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे जमा करु शकलो नसल्याची डीएसकेंची माहिती. सहारा सारखी तुमची अवस्था करुन घेऊ नका, उच्च न्यायालयाने सुनावलं

५ फेब्रुवारी २०१८ – काहीही करा पण पैसे जमा करण्याचे न्यायालयाचे आदेश, डीएसकेंना स्वत: हजर राहण्याचे आदेश

 १३ फेब्रुवारी २०१८ – डीएसके आपली पत्नी हेमंती यांच्यासह उच्च न्यायालयात हजर, डीएसकेंना पुन्हा २२ तारखेपर्यंत दिलासा

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here