नेत्रविकारांनी ग्रस्त निर्धन व दुर्बल रुग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रिया होणार

0

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात सुधारणा

मुंबई : मोतीबिंदू किंवा डोळ्यांच्या विकारांनी ग्रस्त असणाऱ्या निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना धर्मादाय नेत्र रुग्णालय किंवा वैद्यकीय केंद्रात अनुक्रमे मोफत व सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रियेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम-१९५० च्या कलम ४१ कक मधील तरतुदींनुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी योजना मंजूर केली आहे. त्यानुसार पाच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक खर्च असणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण कार्यान्वित खाटांपैकी १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी व १० टक्के खाटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. तथापि, या अधिनियमातील ४१ कक मधील उप-कलम ५ मधील तरतुदीनुसार नसबंदी किंवा मोतिबिंदूसारख्या नेत्रांतर्गत शस्त्रक्रियांसाठी (इंट्रा ऑक्युलर) धर्मादाय रुग्णालयातील राखील खाटांचा लाभ घेता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, राज्य शासनाने मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्रासाठी विविध उपक्रम राबविले आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम -१९५० मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच अधिनियमातील दुरुस्तीबाबतचे विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली.

आजच्या निर्णयानुसार डोळ्यांच्या विकारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी उप-कलम ५ मधील “नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शस्त्रक्रिया” हा शब्द वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मोतीबिंदू सारख्या डोळ्याच्या इतर विकारांनी ग्रस्त निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना अनुक्रमे मोफत व सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रियेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच या सुधारणेमुळे रुग्णालयांतील सर्वसाधारण रुग्णांच्या एकूण देयकांच्या २ टक्क्यांप्रमाणे जमा होणाऱ्या निर्धन रुग्ण निधीचा उपयोग निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांच्या उपचारासाठी होणार आहे. केंद्र शासन किंवा राज्य शासन अथवा अन्य प्राधिकरणांकडून एखाद्या धर्मादाय नेत्र रुग्णालयास किंवा वैद्यकीय केंद्रास नेत्रांतर्गत शस्त्रक्रियेसाठी अनुदान मिळत असल्यास त्या अनुदानातून या योजनेंतर्गत शस्त्रक्रिया करण्यात आलेले रुग्ण लाभार्थी म्हणून दर्शविता येणार नाहीत. तसेच त्यांची देयके निर्धन रुग्ण निधीमधून वजा करता येणार नसल्यामुळे अधिकाधिक निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना उपचार मिळणार आहेत.

म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे संक्रमण शिबिरांमध्येच कायम पुनर्वसन
मुंबई शहरातील म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे शक्यतो त्याच ठिकाणी कायम पुनर्वसन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे किंवा सुरु होणार आहे अशाच ठिकाणी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील गाळ्यांमध्ये अनधिकृतपणे झालेल्या घुसखोरीस जबाबदार असलेल्या म्हाडातील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यां च्यावर प्रचलित नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजे म्हाडाच्या मुंबई मंडळांतर्गत मुंबई शहरामध्ये एकूण ५६ संक्रमण शिबिरे आहेत. यामध्ये २१ हजार १३५ गाळे आहेत. राज्य शासनाच्या अखत्यार‍ित असलेले मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ १९७७ मध्ये म्हाडामध्ये विलीन करण्यात आले. या मंडळाने केलेल्या तपासणीत जुलै २०१३ अखेरपर्यंत संक्रमण शिबिरातील ८ हजार ४४८ गाळ्यांमध्ये अपात्र अथवा अनधिकृत रहिवाशी वास्तव्यास असल्याचे निदर्शनास आले. यापैकी काही रहिवाशी ४० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी तेथे राहत आहेत. शिबिरातील अधिकृत, अपात्र आणि अनधिकृत रहिवाशांचे निवाऱ्यासंबंधीचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे अथवा सुरू होणार आहे अशाच ठिकाणी शक्यतो त्यांचे कायम पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठी त्यां ची तीन प्रकारांत वर्गवारी करून पुनर्विकसित होणाऱ्या संक्रमण शिबिरांमध्ये पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

संक्रमण शिबिरामध्ये स्थानांतरित मूळ रहिवाशांना त्यांच्या मूळ ठिकाणच्या पुनर्रचित इमारतीमध्ये गाळा देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रस्तावित पुनर्रचित इमारतीमध्ये आहे त्याच ठिकाणी (in-situ) गाळे वाटप स्वीकारणे किंवा तेथील मालकी हक्क सोडण्याच्या अधीन राहून त्याचे संक्रमण श‍िबिरामध्ये कायम पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांचे नि:शुल्क पुनर्वसन करण्यात येईल. मात्र ,मुंबई दुरूस्ती मंडळास गाळेधारक सध्या देत असलेले भाडे आणि मेंटेनन्स शुल्कामध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही. तसेच, पुनर्वाटप होईपर्यंतच्या कालावधीतील सर्व प्रकारची देणी त्यांनी म्हाडा प्राध‍िकरणास देणे आवश्यक राहणार असून पुनर्वसन करण्यात आलेल्या नवीन सदनिकेसाठी भविष्यात द्यावे लागणारे मासिक शुल्कही त्यांनाच द्यावे लागेल.

काही आर्थिक मोबदला देऊन मुखत्यारपत्र (power of attorney) किंवा अशा प्रकारच्या इतर प्राधिकार पत्राद्वारे मूळ रहिवाशांकडून अनियमितपणे किंवा बेकायदेशीररित्या हक्क घेतलेले गाळेधारकही संक्रमण शिबिरांमध्ये राहत आहेत. अशा प्रकारचा व्यवहार बेकायदेशीर असला तरीही त्यांनी काही आर्थिक रक्कम दिली असल्याने त्यांचा सहानुभूतपू र्वक विचार करण्यात आला आहे. सध्या राहत असलेल्या संक्रमण शिबिरातील गाळ्याच्या क्षेत्रफळाइतकी सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाची रक्कम (construction cost), त्यासोबत पुनर्वसित गाळ्यास पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोयी-सुविधांचा खर्च (Infrastructure cost) त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येईल. त्यानंतर पुनर्वाटप करण्यात येणारे गाळे त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात येतील. यासाठी मुद्रांक शुल्क व इतर लागू असलेल्या सर्व प्रकारच्या शासकीय शुल्काची रक्कम गाळेधारकाने भरणे आवश्यक राहणार आहे.

गाळ्यांचे मूळ मालक आणि मुखत्यारपत्र धारकांव्यतिरिक्त या शिबिरांमध्ये अनधिकृतपणे ताबा घेतलेले घुसखोर देखील आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मूळ अटी व शर्तींचे निकष लावून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. निकष पूर्ण करणाऱ्या गाळेधारकांकडून सध्याच्या क्षेत्रफळाइतकी सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाची रक्कम (construction cost), पुनर्वसित गाळ्यास पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोयी-सुविधांचा खर्च (Infrastructure cost) आणि या दोन्ही रकमेवर २५ टक्के दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुनर्वाटप करण्यात येणारे गाळे त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात येतील. त्यानसाठी मुद्रांक शुल्क व लागू असलेले इतर सर्व प्रकारचे शासकीय शुल्क संबंधित गाळेधारकाने भरणे आवश्यक राहणार आहे.

मुखत्यारपत्र आणि घुसखोर या दोन्ही प्रवर्गातील गाळेधारकांचे पुनर्वसन शक्य असल्यास पुनर्विकास होत असलेल्या संक्रमण शिबिराच्या इमारतीमध्ये, आहे त्याच ठिकाणी (in-situ) करण्यात येईल. ते शक्य नसल्यास बृहन्मुंबई क्षेत्रातील इतरत्र उपलब्ध ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. तसेच या तिनही प्रवर्गातील ताबाधारकांना, ते सध्या मुंबई दुरूस्ती मंडळ किंवा सक्षम प्राधिकरणास सध्या देत असलेले भाडे व देखभाल खर्चांमध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही. प्रस्तावित फेरवाटप जागेचा ताबा घेण्यापूर्वी देय असलेले सर्व मासिक शुल्क त्यांनी देणे आवश्यक असेल. अशी सर्व कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतरच संबंधित गाळेधारक फेरवाटपासाठी पात्र ठरणार आहेत. या सर्व रहिवाशांचे पात्र-अपात्रतेचे निकष ठरविण्याची कार्यवाही म्हाडाच्या स्तरावर करण्यात येईल. मूळ गाळेधारकास करण्यात येणारे सदनिकांचे वाटप त्याच्या आधारक्रमांकाशी संलग्न करण्यात येईल.

संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांसंदर्भात उद्‌भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने घेतलेले आजचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येतील. त्यानंतर आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम-१९७६ मध्ये दुरूस्ती करणे किंवा या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते आदेश देण्यात येतील.

शास्तीच्या रकमेत ९० टक्के सूट मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस मान्यता
शासनाच्या विविध प्राधिकरणांकडून वाटप करण्यात आलेल्या निवासी-अनिवासी गाळे आणि सदनिकांसह सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदनिका आणि भाडेपट्ट्याचे हस्तांतर दस्त यासाठी आकारण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या शास्तीच्या रकमेत 90 टक्के सूट देणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

म्हाडा, सिडको आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निवासी किंवा अनिवासी गाळे, सदनिकांचे वाटप करण्यात येते. अशा सदनिकांसह मानीव अभिहस्तांतरणासाठी प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील निवासी सदनिका आणि निवासी वापरासाठीच्या स्थावर मालमत्तेच्या भाडेदारीच्या हस्तांतरणाचे दस्त योग्य मुद्रांकित केले नसल्यास त्यावर दरमहा २ टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येते. ही शास्ती मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या जास्तीत जास्त चार पट लावण्यात येते. मुद्रांक शुल्क कमी भरलेल्या आणि शास्तीची आकारणी करण्यात आलेले सदनिकाधारक आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देण्यासाठी आज मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस मान्यता देण्यात आली. ही योजना लागू झाल्याच्या तारखेपासून ६ महिने अस्तित्वात राहणार आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ९ (अ) मध्ये नव्याने तरतूद करण्यात येणार आहे. दि. ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी अशी शास्ती लावलेल्या आणि रद्द करण्यात आलेल्या प्रकरणांतील दस्तांवरील मुद्रांक शुल्काच्या तुटीचा पूर्ण भरणा करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेस अशा तुटीच्या मुद्रांकापोटीच्या शास्तीच्या रकमेतून ९० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे दि. ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या तथापि, नोंदणी न केलेल्या दस्तांवर देय असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या तुटीचा आणि त्यावर देय असलेल्या एकूण शास्तीपैकी केवळ १० टक्के शास्तीचा भरणा करुन असे दस्त रितसर मुद्रांकित करुन घेण्याची संधी मिळणार आहे. असे मुद्रांकित दस्त महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३४ नुसार पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार आहेत.

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा
केंद्राप्रमाणे राज्यातही अराखीव प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रूपयांच्या मर्यादेत आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाने घटना दुरूस्ती केली आहे. त्याच दृष्टिकोनातून या घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था, विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व उच्च शिक्षण शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त विद्यापीठे यामध्ये एकूण प्रवेश द्यावयाच्या जागांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तसेच शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, मंडळ, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनांवरील सरळसेवेच्या पदांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार आहे.

हे आरक्षण राज्यात सध्या राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती, (वि.जा.) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी असलेल्या ५२ टक्के व २०१८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी विहित करण्यात आलेल्या १६ टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त राहील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here