विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर शिवसेना आमदारांचे धरणे आंदोलन !

0

श्रीतुळजाभवानी देवस्थानाची 265 एकर जमीन हडपणार्‍यांवर व दानपेटीतील 40 कोटी रुपयांवर डल्ला मारणार्‍यांवर कारवार्इ करा ! – शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर

नागपूर – तत्कालीन काँग्रेस शासनाच्या काळात महाराष्ट्राचे कुलदैवत आई श्री तुळजाभवानी देवस्थानाची सुमारे 265 एकर जमीन तत्कालीन काँग्रेस शासनाच्या काळात बेकायदेशीररित्या 77 लोकांच्या नावे करण्यात आली आहे. मंदिरातील दानपेटीतील लिलावात भ्रष्टाचार करून काही कोटी रुपयांहून अधिक संपत्तीची लयलूट केलेली आहे. या प्रकरणी 6 वर्षे झालीतरी सीआयडी चौकशी पूर्ण होत नाही.दिनांक 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंत चौकशी अहवाल शासनाला सादर करण्याविषयी प्रतिज्ञापत्र पोलीस उपमहानिरीक्षक जय जाधव यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात सादर करूनही तो घोटाळ्याचा अहवाल का सादर केला जात नाही. हा घोटाळ्याचा अहवालच न दडपता शासनाने याप्रकरणी सर्व दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई करावी. अन्यथा राज्यात प्रखर आंदोलन करावे लागेलअसा इशारा कोल्हापूर शिवसेनेचे आमदार ना. राजेश क्षीरसागर यांनी आज नागपूर विधान भवनाच्या पाय-यांवर आंदोलन करतांना दिला.

  नागपूर येथील विधान भवनाच्या पाय-यांवर शिवसेनेचे कोल्हापूर येथील आमदार मा. राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. या वेळी शिवसेनेचे आमदार राजन साळवीसदानंद चव्हाणउल्हास पवार, सुजित मिणचेकर सहभागी झाले होते. या वेळी आमदारांनी तुळजापूर मंदिरात भ्रष्टाचार करण्यांवर कारवार्इ झालीच पाहिजेअशा घोषणा दिल्या.

    श्री तुळजापूर देवस्थानच्या मालकीच्या एकूण हजार 568 एकर जमीनीपैकी अमृतवाडी येथील 265 एकर जमीन दिनांक 20 जुलै 2008 रोजी बेकायदेशीररित्या फेरफार करून ती 77 लोकांच्या नावावर करण्यात आल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविण गेडाम यांनी उघडकीस आणले. याचा विधी व न्याय खात्याने तयार केलेला चौकशी अहवाल नंतर महसूल खात्याने दडपून टाकला आहे. ते अहवाल सापडत नसल्याचे सांगत आहेत.

 त्याचबरोबर तुळजापूर देवस्थानच्या दानपेटीच्या लिलावात मोठा घोटाळा संघटितरित्या करण्यात आला आहे. याविषयी सन 2010 मध्ये शासनाच्या चौकशीत असे लक्षात आले की, देवस्थानचे एका वर्षाचे सरासरी उत्पन्न साधारण 4 कोटी 63 लाख रुपये आहेपरंतु दानपेटीचा लिलाव केवळ 2 कोटी 67 लाख रुपयांना देण्यात आला होता. म्हणजे वर्षाला 2 कोटी रुपयांचा तोटा देवस्थानला झाला आहे. अशा प्रकारे वर्ष 1991 से वर्ष 2010 पर्यंत म्हणजे 20 वर्षांत अंदाजे 40 कोटीहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार दानपेटीच्या माध्यमातून झाला आहे. यात काही जिल्हाधिकारीतहसिलदारलोकप्रतिनिधी व कंत्राटदार गुंतलेले आहेत. बडे अधिकारी असल्यामुळे जवळजवळ 23 अधिकार्‍यांची चौकशी होऊनही कोणावरही कारवाई होत नाही.तरी शासनाने दोषींवर कठोर कारवार्इ करावी,अशी आमची मागणी आहे.असेही त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here