कोकणातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिकतेची जोड

0

ठाणे व रायगड जिल्ह्यात तळी तलावांचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असल्याने या जिल्ह्यामध्ये गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय करण्यात येतो. कोकणातील खाडीलगतचे खाजण जमीन क्षेत्र कोळंबी संवर्धनासाठी उपयोगात आणण्यात येते. कोकणात मासेमारी या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबाची संख्या फार मोठी आहे. कोकणच्या किनाऱ्यावर 1966-67 सालापासून नौकांचे यांत्रिकीकरण करण्यास सुरुवात झाली.

रायगड जिल्ह्यात समुद्र आणि खाड्यालगतची सुमारे 103 मच्छिमार गावे या व्यवसायात आहेत. सोनकोळी, महादेव कोळी, खारवी, गाबीत, भोई व दालदी मुसलमान या व्यवसायात आढळतात. मोरा-करंजा, अलिबाग- साखर, रेवदंडा, मुरुड आणि श्रीवर्धन हे प्रमुख मच्छिमार विभाग आहेत. रायगड जिल्ह्यात एकूण मासेमारीपैकी 60 टक्के व्यवसाय या विभागात होतो. ब्रिटीश राजवटीत रोहा, पेण, पनवेल, व नागोठणे येथून देशावर आणि रेवस, वरसोली, थळ, अलिबाग व मांडवा येथून मुंबईस सुकी मच्छी पाठविण्यात येत असे. इ.स. 1800 च्या सुमारास महाड हे सुक्या मासळीचे मोठे व्यापारी केंद्र होते. येथून दक्षिणेस मासळी पाठविली जाई.
डहाणूच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यामुळे मासेमारी हा येथील अनेक वर्षांपासून चालत आलेला व्यवसाय आहे. तसेच एक मोठा गट मीठ उत्पादनावरही अवलंबून आहे. संपूर्ण किनारपट्टी नैसर्गिक साधनांनी संपन्न आहे. खाडी, पाणथळ जमिनी आणि नद्याचा त्रिभूज प्रदेश आदी सर्व गोष्टी मासेमारीसाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या आहेत. कोळी, मिठना, मांगेला या जाती हे व्यवसाय करतात. ते दर्याचे राजे आहेत आणि दरवर्षी हजारो टन माशांची निर्यात करुन ते चांगला महसूल मिळवून देतात. डहाणूत मासेमारांच्या सुमारे 21 वाड्या आणि 7 मासे ठेवण्याची केंद्र आहेत.

खोल समुद्रातील मासेमारी, उथळ पाण्यातील मासेमारी आणि खाडीतील मासेमारी अशा तीन पद्धतीने मासेमारी चालते. राज्याचे सन 2015-2016 मधील मत्स्य हंगामात सागरी 4 लाख 34 हजार मेट्रीक टन व गोड्या पाण्यातील 1 लाख 46 हजार मेट्रिक टन मत्स्योत्पादन झाले. मच्छिमारांसाठी डिझेल तेलावरील मूल्यावर्धित कराची प्रतिपूर्ती योजना, मच्छिमारांना अपघात गट विमा योजना, मासेमारी करताना अपघाती मृत्यू झाल्यास मच्छिमारांच्या वारसांना अर्थसहाय्य, मच्छिमार युवकांना प्रशिक्षण, मत्स्यबीज केंद्राची स्थापना, अवरुद्ध पाण्यात मत्स्यसंवर्धन, मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य, बिगर यांत्रिक नौकांना बाह्य व आंतर इंजिन बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य या कल्याणकारी योजना शासनामार्फत राबविल्या जातात.

राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे जणगणनेच्या नोंदीनुसार भूजल, सागरी, निमखारे पाणी इत्यादी क्षेत्रामध्ये 18 ते 65 वयोगटातील क्रियाशील मच्छिमारांना अपघात व अपंगत्व यासाठी अपघात गट विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. मच्छिमारांचा मासेमारी करीत असताना मृत्यू अथवा पूर्णत: कायमचे अपंगत्व आल्यास दोन लाख रु. विमा संरक्षण व अंशत: अपंगत्व आल्यास एक लाख रु. चे विमा संरक्षण देण्यात येते. मच्छिमारांनी विमा हप्त्यापोटी रक्कम भरण्याची आवश्यकता असणार नाही. नौकांचे यांत्रिकीकरणाद्वारे प्रगत मच्छिमारी तंत्राचा अवलंब करून सागरी मत्स्योत्पादन कसे वाढवावे याचे मच्छिमार युवकांना सर्वांगीण प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने सातपाटी व वसई (ठाणे), वर्सोवा (मुंबई), अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी व मालवण (सिंधुदुर्ग) येथे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंद्रात सागरी मत्स्यव्यवसाय नौकानयन, सागरी मासेमारी पद्धती, नौका इंजिनाची देखभाल व परीरक्षण इत्यादीबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

आजकाल सी फूडची देखील मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. यामध्ये त्वरीत खाद्याचे व साठवणुकीचे प्रकार असे दोन भाग करण्यात येतात. त्वरीत खाद्य प्रकारात मत्स्य कटवडे, वडा, मत्स्य भजी, कोळंबी पकोडा आदी पदार्थ बनविले जातात. साठवणुकीच्या प्रकारात कोळंबी लोणचे, कोलीम चटणी, कालवाचे लोणचे आदी पदार्थ बनविले जातात. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन ताजी मासळी पॅक अथवा हवाबंद डब्यात भरुन ठेवता येते व आपल्या सोयीनुसार वापरता येते.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका असणारे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र राज्याला कोट्यवधी रुपयाचे परकीय चलन मिळवून देते. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र रोजगार निर्मितीला पूरक आहे. उपलब्ध मत्स्य साठ्याचे योग्य रितीने व्यवस्थापन करुन मत्स्यसंवर्धन तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. शासकीय योजनांचा लाभ मच्छिमार बांधवांनी घेतल्यास येणारा काळ या व्यवसायासाठी फलदायी ठरेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here