‘आयुष्यमान भारत’ योजना म्हणजे मोदी सरकारचा ‘जुमला’- सचिन सावंत

जुमलेबाजीच्या या साखळीमध्ये‘आयुष्यमान भारत’ नावाची आणखी एक कडी

0

मुंबई- केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केलेली ‘आयुष्यमान भारत’ योजना म्हणजे मोदी सरकारचा अजून एक नवा ‘जुमला’ असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, गेल्या चार वर्षातील सरकारने जाहीर केलेल्या प्रत्येक योजनेचे जनतेला सांगितलेले आकडे व प्रत्यक्षात झालेला खर्च पाहता मोदी सरकार गेल्या चार वर्षापासून सरकार चालवतेय की लहान मुलांचा व्यापार नावाचा खेळ खेळतेय तेच देशातल्या जनतेला समजत नाही. गेल्या चार वर्षाचा कार्यकाळ हा जुमलेबाजी, अतिरंजीत आकडे, फसव्या घोषणा, मोठमोठे इव्हेंट व जाहिरातबाजी असाच आहे.

जुमलेबाजीच्या या साखळीमध्ये‘आयुष्यमान भारत’ नावाची आणखी एक कडी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जोडली आहे. देशात १० कोटी कुटुंबाना म्हणजेच ५० कोटी जनतेला ५ लाख रूपयांपर्यंत आरोग्य विमा देण्याची घोषणा या योजने अंतर्गत करण्यात आलेली आहे. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या म्हणण्यानुसार सदर योजना ही सहा हजार कोटी रूपयांची असणार आहे. या योजनेचा कोणताही कृती आराखडा तयार केलेला नाही. येत्या सहा महिन्यात या योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम केले जाणार असून तूर्तास सदर योजनेकरिता अर्थसंकल्पात केवळ दोन हजार कोटी रूपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे असे कांत म्हणाले.

या पार्श्वभूमीवर सावंत यांनी स्वतःच्या कुटुंबा करिता घेतलेल्या आरोग्य विम्याचा दाखला देत सांगितले की, त्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाकरिता पाच लाख रूपयांचा आरोग्य विमा काढला असून चार जणांच्या कुटुंबाला १४ हजार ९६० रूपये इतका प्रिमीयम भरावा लागला आहे.  पाच जणांच्या कुटुंबाचा आरोग्य विमा घेण्याकरिता निश्चितच १५ हजारांपेक्षा अधिक रक्कम द्यावी लागेल. १० कोटी कुटुंबाकरिता सदर खर्च दीड लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त होतो. शासनाने एकत्रितपणे ही योजना विमा कंपन्यांकडून घेतली तरीही सहा हजार कोटी रूपयांत एवढ्या लोकांचा आरोग्य विमा काढणे म्हणजे दिव्य ठरेल.

अमेरिकेत ओबामा केअर योजने अंतर्गत दोन ते अडीच कोटी जनतेच्या आरोग्य विम्याकरिता ११ हजार कोटी डॉलर म्हणजे ६ ते ७ लाख कोटी खर्च प्रतिवर्षी येणार आहे. भारतात उपचारासाठी लागणारा खर्च हा अमेरिकेच्या तुलनेत एक दशांश जरी गृहीत धरला तरी लाभार्थ्यांची संख्या पाहता सदर रक्कम प्रचंड मोठी होते. यावरून मोदी सरकारची घोषणा किती पोकळ आहे ते लक्षात येते.  नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या अगोदर दिलेली आश्वासने जुमले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, आता पुढच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अजून एक जुमला आश्वासन म्हणून दिला आहे असा टोला सावंत यांनी लगावला.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here