कोल्हापूर जिल्हा विकासात अग्रेसर – चंद्रकांत पाटील

0

देशातील महाराष्ट्र राज्य विकासाच्या दिशेने घौड-दौड करणारे राज्य आहे. राज्याच्या विकासात प्रत्येक जिल्ह्याने आपले योगदान दिले आहे. या योगदानात, राज्याची दक्षिण काशी म्हणून ओळखला जाणारा कोल्हापूर जिल्हा आहे. हा जिल्हा निसर्गाने नटलेला, सहकाराने विणलेला आणि पुरोगामी विचारांनी सजलेला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याची सांस्कृतिकदृष्ट्या राज्याची दक्षिण काशी अशी ओळख असली तरीही आज विकासाच्या बाबतीत घौड-दौड करणारा जिल्हा म्हणून याची विशेष ओळख निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षात नियोजनबद्ध पद्धतीने जिल्ह्याचा विकास कसा होत आहे? जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणत्या योजना, निर्णय घेण्यात येत आहेत? यासंबंधी राज्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी केलेली चर्चा…

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी ३ वर्षात कोणते निर्णय घेण्यात आले?

राज्यातील कोल्हापूर जिल्हा हा नैसर्गिकदृष्ट्या सर्व बाबतीत समतोल असणारा आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, छत्रपती शाहू महाराज यांचे कार्य पहिल्यांदा विचारात घ्यावे लागेल. त्यांनी विकासाची दूरदृष्टी ठेऊन राधानगरी धरणाची निर्मिती केली. त्या काळात देशात धरणांची कल्पनाही नव्हती. त्यांच्या या कार्यामुळे जिल्ह्यातील पिण्यासह शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सुटला. राधानगरीनंतर जिल्ह्यात अनेक उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. त्यातील काही अपूर्ण कामे काही नवीन कामे शासनातर्फे या तीन वर्षात पूर्णत्वाकडे नेण्यात येत आहेत.

कामांचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक दोन अथवा तीन महिन्यांनी अधिकारी, प्रशासन यांची बैठक घेण्यात येते. जिल्ह्यातील आठ प्रकल्प हे शासनातर्फे पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर कामे सुरु आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास जिल्ह्याचा पाण्याचा प्रश्न पूर्णपणे संपेल. जिल्ह्याला पाण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दोनशे गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. शासनाच्या योजना, योग्य निर्णय यामुळे देशात चंदिगडनंतर कोल्हापूर जिल्ह्याचा दरडोई उत्पादनात क्रमांक लागतो. तर आणखीन उत्पादन कसे वाढेल यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. दळणवळण चांगले असेल तर विकास होतो. त्यासाठी जिल्ह्यातील दळणवळणाची साधने चांगली केली जात आहेत. जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्तीसह निर्मितीसाठी शासनाने पाचशे कोटींचा निधी जिल्ह्याला दिला आहे. हा निधी जिल्हा नियोजन समिती किंवा राज्याच्या सार्वजनिक विभागाकडून नवीन रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी वापरला जाणार आहे. याप्रमाणेच वेळ आणि पैसा वाचावा म्हणून नवीन रस्त्यांचीही निर्मिती केली जात आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, भुदरगड तालुक्यातील गारगोटी येथील सोनवडे घाट, सोनवडे घाटामुळे गोवा राज्यात लवकर जाता येते. या घाटामुळे भुदरगड, आजरा या तालुक्यांचा विकास होण्यास मदत मिळेल, हे जाणून शासनाने या सोनवडे घाटाचे काम पूर्ण केले आहे. याबरोबरच जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी मोठमोठ्या उद्योगांना, चार-पाच वर्षापासून बंद असणारे विमानतळ पुन्हा सुरु करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या नैसर्गिक, सामाजिक प्रश्नांची पालकमंत्री म्हणून तुम्हाला जाण आहे, हे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले गेले?

जिल्ह्याचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. शहराच्या प्रत्येक प्रवेशद्वारावर टोल नाके असल्याने नागरिकांना येण्याजाण्यासाठी टोल भरावा लागत होता. त्यामुळे जिल्ह्यात टोलआणि टोल नाकेहा गहन प्रश्न बनला होता. या समस्येमुळे जिल्ह्यातील संपूर्ण जनता त्रस्त झाली होती. ही समस्या सोडविण्यासाठी ४५९ कोटींचा निधी शासनाने मंजूर केला आणि कोल्हापूरच्या जनतेचा टोल प्रश्नसोडविला. जिल्ह्यातील प्रश्नांचा अभ्यास केला असता येथील तीर्थक्षेत्रांचा विकास झाला नसल्याचे समोर आले. या समस्या सोडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्ह्यातील जोतीबा तीर्थक्षेत्र विकासासाठी पंचवीस कोटी, महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ७८ कोटी आणि नरसोबाची वाडी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी १२१ कोटींची तरतूद शासनाने केली आहे. दळणवळण व्यवस्था असेल, तीर्थक्षेत्र विकास असेल किंवा टोल समस्या या सोडवून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अभ्यासपूर्ण प्रयत्न शासनाकडून केले जात आहेत.

जिल्ह्यातील तरुण वर्गाला मुद्रा योजनेचा कितपत लाभ झाला आहे.

नक्कीच, या योजनेचा मोठा लाभ कोल्हापूर जिल्ह्यातील तरुण वर्गाला झाला आहे. कारण आजच्या काळात नोकरीच्या मागे न लागता स्वत:चा छोटासा व्यवसाय करण्यावर जिल्ह्यातील तरुणांचा भर अधिक आहे. जिल्ह्यातील फर्स्ट जनरेशन ही व्यवसायात येत असून त्यांना अनेक समस्यांबरोबरच व्यवसायासाठी पैसा लागतो. पैसा ही मोठी समस्या, यासाठी कर्ज आणि कर्जासाठी तारण… या बाबींमुळे अनेक वर्षे तरुण वर्ग व्यवसाय करण्यापासून वंचित राहत होता. पण आता मुद्रा योजनेमुळे दहा लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतेही तारण द्यावे लागत नाही. त्यामुळे शासनाने आणि तरुण वर्गाने या योजनेवर भर दिलेला आहे. नोकरी नाही म्हणून निराश न होता तरुण वर्गाने व्यवसाय करावेत ते व्यावसायिक म्हणून दुसऱ्याला नोकरी देऊन बेरोजगाराची दरी कमी व्हावी म्हणून शासनांकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

सहकारी संस्थांच्या गुणात्मक वाढीसाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत?

कोल्हापूर जिल्हा हा मुख्यत: सहकारी संस्थांवरच आहे. कोल्हापूर जिल्हा हा सहकारी संस्था आणि उद्योगाचे माहेर घर आहे. शासनाकडून जिल्ह्यातील सहकारी संस्था टिकाव्यात म्हणून खूप प्रयत्नशील आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काय तर राज्यातील सर्व साखर कारखानदारी आणि त्याचे प्रश्न सुटावेत म्हणून साखरेचा दर पडून देखील एफआरपी म्हणून चोवीसशे कोटीं कर्ज दिले आहे. याचा फायदा कोल्हापूर जिल्ह्यालाही झाला आहे. शासनातर्फे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, त्यांच्या विकासासाठी तीन वर्षे साखरेचे भाव कोणतेही असो पण एफआरपी जिल्ह्यातील २० ही कारखान्यांनी द्यावी, अशा सूचना केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊस कारखान्यांवर विश्वास बसेल ते ऊस लावतील. असे नाही झाले तर जिल्ह्यात ऊस उत्पादन घटून त्याचा कारखान्यांवर परिणाम होईल. जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्था यामध्ये कारखाने, सूतगिरण्या, शेती बाजार समित्या, पतसंस्था आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांना टिकविण्यासाठी ते वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असून त्या अनुषंगाने पावले उचलली जात आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील अशा कोणत्या समस्या आहेत ज्यांच्याकडे आपण शासनाचे प्रतिनिधी आणि पालकमंत्री म्हणून खास लक्ष दिले आहे.

शासनाचा प्रतिनिधी आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. शासनाकडून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य दिले जात आहे. शासनाचा प्रतिनिधी आणि जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्यातील कोणत्या समस्या आहेत? त्या कशा सोडवता येतील यासाठी आमचा अभ्यास सुरु आहे. जिल्ह्यातील तरुण पिढीला काम मिळावे, नव उद्योजकांना संधी मिळावी तसेच नव उद्योजक कोल्हापूरमध्ये यावेत म्हणून मोठ्या उद्योजकांशी गाठीभेटी घेतल्या जात आहेत. या भेटीत उद्योजकांशी निगडीत सर्व बाजूंच्या दृष्टीने सोईसुविधा देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्ह्यातील अनेक स्थळे पर्यटनासाठी उत्तम असून ते विकसित करण्याच्या दृष्टीने विचार सुरु आहे. देशातील वाघा बॉर्डर यानंतर सगळ्यात मोठ्या उंचीचा कोल्हापूरमध्ये जिल्हा पोलीस कार्यालय येथे तीनशे तीन फुट उंच तिरंगा उभारण्यात आला आहे. पालकमंत्री म्हणून पर्यटनातून रोजगार कसा निर्माण होईल यावर खास लक्ष देत आहे. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यात डीप एरिगेशन सह उत्पादनात वाढ कशी होईल? उत्पादनावर प्रक्रिया करणारे युनिट कसे निर्माण होईल? यासाठी ही शासनातर्फे जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून प्रयत्न करण्यात येत आहे.

राज्यात जलयुक्त शिवार योजना सर्वत्र राबिवली जात आहेत. या योजनेची कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थिती कशी आहे?

पाण्याच्या बाबतीत कोल्हापूर जिल्हा हा साधन आहेच तर याचबरोबर येथील नागरिक खूप सजक आणि जागृक आहेत. यामुळे राज्य शासनाने जेव्हा ही योजना जाहीर केली. तेव्हा जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक गावांनी ही योजना घेतली असून तेथील पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. या योजनेतून गावागावांतील ओढे-नाले रुंदीकरण, खोलीकरण, नदी-तलावातील गाळ काढणे यासारखी कामे केली जात आहेत. कोल्हापूर शहराला वरदान असणाऱ्या कळंबा तलावातील गाळ योजनेतून काढल्याने, तलावातील पाणीसाठा कित्येक लाख लिटरने वाढला आहे. ही योजना जिल्ह्यात वाढविण्यासाठी शासनातर्फे पालकमंत्री म्हणून नागरिकांना अवाहन करण्यात आले. ही योजना राबविणाऱ्या गावांना शासनाने सहकार्य म्हणून कामाला लागणारी सर्व साधनसामुग्री तसेच इंधन देण्याची सोय केली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पाणीसाठे वाढण्यास मदत मिळाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही वे ही या योजनेच्या निकषात बसत नसल्याने तेथील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामासाठी एनजीओची मदत घेतली जात आहे.

स्वच्छ भारत मिशन मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचे योगदान मोठे आहे. त्याबद्दल आपण काय सांगाल?

शासनाच्या सहकार्याने आज स्वच्छ भारत मिशन हे संपूर्ण राज्यभर राबिवले जात आहे. या मिशनमुळे स्वच्छतेचे वारे राज्यात वाहत आहेत. पण स्वछेतेच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास जे आपण आता स्वच्छतेच्या बाबतीत जनतेला आवाहन करत आहोत. ती योजना संस्कार म्हणून छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या कोल्हापुरात संस्थान काळातच रुजवले होते. त्यामुळे कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव हे स्वच्छेतेसाठी आग्रही आहे. शिवाजी विद्यापीठाने या बाबतीत मोठे सहकार्य केले आहे. विद्यापीठाची स्वच्छतेच्या बाबतीत मोठी भूमिका असून राष्ट्रीय सेवा योजना आणि राष्ट्रीय छात्र सेना यांच्या माध्यमातून शहरातील रंकाळा तलाव, रेल्वे स्टेशनसह इतर ठिकाणांची स्वच्छता केली आहे. जिल्ह्यातील स्वच्छतेच्या बाबतीत असणारी विद्यापीठाच्या भूमिकेमुळे प्रत्येक महाविद्यालयाने स्वच्छता मोहिमराबवून आपल्या आपल्या तालुक्यातील महत्वाच्या ठिकाणांची आणि गावांची स्वच्छता केली आहेत. या स्वच्छता मोहिमेमुळे जिल्ह्यात हागणदारीमुक्त वातावरण तयार होण्यास मदत झाली आहे. आता पर्यंत जिल्ह्यातील सहा तालुके हे शंभर टक्के हागणदारीमुक्त झाले आहेत. तर उरलेले तालुके हे ३१ मार्चपर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याचे ध्येय आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीत जिल्ह्यात सकारात्मक दृष्टीकोन असल्याने आणि स्वच्छता मोहिमेमुळेजिल्ह्याला स्वच्छतेच्या बाबतीत राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे.

रस्ते विकासासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात कोणत्या सुधारणा केल्या जात आहेत?

तीन वर्षात कोल्हापूर जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या विकासासाठी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाचशे कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजनमधून प्रतिवर्षी तीस पस्तीस कोटीं प्रमाणे नव्वद ते ब्यानऊ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. राज्याबरोबरच जिल्ह्यातील सगळेच रस्ते हे चांगले-उत्तम करण्याचा प्रयत्न शासनाचा सुरु आहे. राज्यातील ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास २ लाख ५६ हजार कि.मी लांबीचे रस्ते आहेत. हे सगळे रस्ते जिल्हापरिषद अंतर्गत येतात. बाकीचे रस्ते हे पीडब्ल्यूडी अंतर्गत येतात. शासनातर्फे हे सर्व रस्ते चांगले करण्याचे काम सुरु आहे.

जिल्ह्यातील टोलप्रश्न मोठा होता, टोलमुक्तीमध्ये कोणती आवाहने होती?

कोल्हापूरमधील टोलमुक्ती ही देशातील पहिली टोलमुक्ती होती. कारण देशातील कोणत्याच शहरात प्रवेश करण्यासाठी टोल वसुली केली जात नाही पण पहिल्यांदाच कोल्हापूरच्या बाबतीत हे झाले. शहराच्या हद्दीत टोल वसुली ही हानिकारक होती. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हे हिताचे नव्हते. त्यामुळे याचा विरोध वाढत गेला. लोकांचा, व्यापाऱ्यांचा आणि इतर घटकांच्या वाढता राग, असंतोष या यामुळे शहरातील व्यापार-उद्योगावर परिणाम होऊ लागला. कोल्हापूरच्या जनतेचा विरोध इतका प्रचंड होता की, टोलमुक्तीच्या प्रत्येक जन आंदोलनात एक लाखाहून अधिक लोक सामिल होत असत. कोल्हापूरच्या जनतेच्या भावनांचा आदर करत, या जन आंदोलनास शासनाने पाठिंबा दिलाच त्याचबरोबर कोल्हापूरचा टोल हद्दपारही केला.

पर्यटनाच्यादृष्टीने जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकासासाठी कोणते पाऊल उचलले जात आहेत? निधी कसा उपलब्ध केला जात आहे?

शासनाकडून जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकासासाठी, येथील समस्या सोडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्ह्यातील जोतीबा तीर्थक्षेत्र विकासासाठी पंचवीस कोटी, महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ७८ कोटी आणि कन्यागत महापर्वसाठी नरसोबाची वाडी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी १२१ कोटींची तरतूद शासनाने केली आहे. तर कुभंमेळाव्याच्या धर्तीवर कन्यागतमहापर्व साजरा करण्यासाठी नरसोबाची वाडी येथील अंतर्गत रस्ते, घाट दुरूस्ती करण्यात आली आहे. तर अंबाबाई/महालक्ष्मी मंदिराच्या बाहेर भक्तांच्यासाठी दर्शनी मंडप उभारण्याची तरतूद सुरु आहे. या दर्शनी मंडपात भक्तांच्यासाठी प्रत्येक महत्त्वाच्या ठिकाणी सर्व सवलतींसह शहरात दर्शनासाठी येणाऱ्यांना गाडी पार्किंग व राहण्यासाठी शहराच्या दोन ठिकाणी भक्त निवास उभारण्याचे आणि दर्शनासाठी बसची सोय करण्याचे नियोजन आहे.

महालक्ष्मी देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्यांना राहण्यासाठी आणि पार्किंगसाठी शहरातील मध्यभागी असणाऱ्या व्हिनस कॉर्नर आणि टेंबलाईवाडी येथे भव्यभक्तनिवास उभारण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर भव्यभक्तनिवास येथून मंदिरापर्यंत जाण्या येण्यासाठी बसची व्यवस्था असणार आहे. हे भक्तनिवास येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्ह्यातील कृषीला चालना देण्यासाठी सद्य:स्थितीत आणि भविष्यात कोणते निर्णय घेण्यात आले आहेत?

जिल्ह्यात पाण्याची कमतरता जरी नसली तरी कृषिक्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी ड्रीप वॉटर सप्लाय सिस्टिमचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात ऊसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. पाणी मुबलक असल्याने उसाला पाठ पद्धतीने पाणी दिले जाते. यामुळे जमिनीच्या पोतवर तर उत्पादनावर परिणाम जाणवतो. भौगोलिक स्थितीनुसार शेतीक्षेत्रात बदल असल्याने जिथे पाणी आहे तेथे उसाचे उत्पादन कमी होते. याचा परिणाम कारखानदारीवर FRP स्वरुपात जाणवतो. त्यामुळे ऊस उत्पादन कसे वाढेल यासह संपूर्ण जिल्हा ड्रीप वॉटरकडे कसा जाईल हे पाहिले जात आहे.

कृषी, पर्यटन आणि वाहतूक व्यवस्था याबरोबरच कोणते क्षेत्र आहे जिथे विकासाच्यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत.

कृषी, पर्यटन आणि वाहतूक व्यवस्था यांच्या विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न केल्यानंतर अजून खूप क्षेत्रात बदल करणे गरजेचे आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील आरोग्य क्षेत्रावर लक्ष दिले जात आहे. कोल्हापूर जिल्हा हा सह्याद्रीच्या डोंगर रांगात असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि जिल्हा रुग्णालये खाजगी रुग्णालयांच्या प्रमाणे आधुनिक करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तर आजच्या घडीला अनेक वेगवेगळे आजार येत आहेत तर त्याच प्रमाणावर उपचार करण्यासाठी आधुनिक रुग्णालये जिल्ह्यात सुरु व्हावीत यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. जिल्ह्यातील CPR रुग्णालयात आधुनिक यंत्र सामुग्री बसवून बदल करण्यात येणार आहेत. जेणेकरून संपूर्ण जिल्ह्यातील रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात जावे लागू नये.

शिक्षण क्षेत्रात कोणते बदल करण्यात आले आहेत?

जिल्ह्यातील विकास हा पारंपारिक शेती बरोबरच आधुनिक शेतीवर आधारित आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्राचा विकास ही पारंपारिक शिक्षणाबरोबरच कौशल्य विकासावर आधारित शिक्षणावर आधारीत आहे. तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख महाविद्यालयातून कौशल्य विकासावर आधारित शिक्षण देण्यासाठी प्रयोग सुरु आहे. कौशल्य विकासावर आधारित शिक्षणावर भर देण्यासाठी स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्ष या अधिकाराने संस्थेच्या ४०० शाळा व महाविद्यालयांत कौशल्यावर आधारीत शिक्षण देण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत पण ती शासकीय कमी प्रमाणात आहेत त्यामुळे त्यांची संख्या कशी वाढेल याकडे लक्ष दिले जात आहे. महत्वाची बाब म्हणजे तरुणांच्या हातांना काम देण्यासाठी कौशल्य विकासावर आधारीत शिक्षणावर भर दिला जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here