भारतातील ऊर्जा क्षेत्र

0

14 ते 20 डिसेंबर हा ‘ऊर्जा संवर्धन सप्ताह’निमित्त लेख ऊर्जा ही विकासाची मुलभूत प्रेरणा आहे. ती मानवासाठी असो की उद्योगासाठी. ऊर्जा वापर आपण करतो मात्र त्यांचे संवर्धन करत नाही. ऊर्जा संवर्धन सप्ताहानिमित्त देशातील ऊर्जा विषयक टाकलेला एक दृष्टीक्षेप…

भारत हा विकसनशील देश असून सध्या आर्थिक विकासाच्या संक्रमण काळातून जात आहे आणि त्याचा आर्थिक विकासाचा दर हा 6 ते 7 टक्के असा आहे. कोणत्याही विकसनशील देशाचा आर्थिक विकास हा त्याच्या ऊर्जा क्षेत्राशी प्रत्यक्ष निगडीत असतो. आर्थिक विकासाचा दर जेवढा अधिक प्रमाणात असेल, त्याच्या दीड पटीने ऊर्जा विकासाचा दर असावा लागतो.

आज भारताच्या आर्थिक विकासात ऊर्जेचा तुटवडा हा सगळ्यात मोठा अडथळा ठरू पाहत आहे. दि. 31/10/2017 पर्यंत भारताची विद्युत शक्ती निर्माण करणेसाठी 3,31,117.58 मे.वॅ. एवढी स्थापित क्षमता आहे. त्यांच्यामध्ये वर्गीकरण केले असता औष्णिक विद्युत क्षमता – 2,19,414.51 मे.वॅ., जलविद्युत क्षमता – 44,765.42 मे.वॅ., अणुऊर्जा क्षमता – 6,780 मे.वॅ. आणि पवन ऊर्जा व इतर अपारंपारिक ऊर्जा क्षमता – 60,157.66 मे.वॅ. अशी आहे. संपूर्ण जगामध्ये भारताचा ऊर्जा उपभोगासाठी सहावा क्रमांक आहे. तरी सुद्धा आज आपल्या देशात विद्युत ऊर्जेच्या मागणी आणि पुरवठा यांच्यामधील तफावत ही स्थापित क्षमतेच्या 9.6% आहे. भारताचा विकास हा असाच 6 ते 7 टक्के आर्थिक दराने पुढील दहा वर्षासाठी झाला तर त्याच्या विद्युत निर्मितीची क्षमता ही सन 2022 पर्यत 5,00,000 मेगावॅट अशी असावी लागेल.

उपलब्ध असलेल्या सर्व ऊर्जेमध्ये, उद्योग क्षेत्र हाच सर्वात मोठा ऊर्जेचा ग्राहक आहे. जवळजवळ देशाच्या 38% ऊर्जा ही उद्योग क्षेत्रामध्ये वापरली जाते, तद्नंतर वाहतुक क्षेत्र 20% घरगुती 22%, कृषी आणि इतर 19% असा सहभाग आहे. आपल्या देशाचा दरडोई ऊर्जा उपभोग हा अमेरिकेच्या दरडोई ऊर्जा उपभोगाचा फक्त 20% आहे, आणि तसेच जगाच्या सरासरीच्या 3.8% एवढाच आहे. यावरूनच आपल्याला ऊर्जेचा किती तुटवडा आहे हे सिद्ध होते.

भारतात ऊर्जेची निर्मिती ही प्रामुख्याने कोळसा आणि जल यापासुन होत असते. यामध्ये कोळश्यापासून निर्माण होणारी वीज ही जवळजवळ 65% आहे. खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू ही सुद्धा ऊर्जेची इतर महत्वाची साधने आहेत, ज्यापासून विविध प्रकारच्या ऊर्जेचा उपयोग आपल्या दैनंदिन जीवनात होत असतो. कच्च्या आराखड्यानुसार आज भारतात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा साठा अनुक्रमे पुढील 18 व 34 वर्षे पुरेल इतकाच आहे. कोळश्याचा आजच्या उत्पादनाच्या दरानुसार आपल्याकडे पुढील 112 वर्षे पुरेल एवढा कोळशाचा साठा आहे. परंतु आजच्या आर्थिक विकासदरानुसार आपला कोळश्याचा उत्पादनाचा दर देखील अगदी वेगाने वाढत आहे, जर वेग असाच वाढत राहिला, तर कोळसा देखील फक्त 40 ते 50 वर्षे पुरेल एवढाच आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे हा कोळसा आपल्याला जर हवा असेल, तर आपल्याला भारताचे उरलेले 16% जंगलसुद्धा नाहीसे करावे लागणार आहे. तसेच भविष्यात जमिनीच्या अत्यंत खोलवर असलेल्या कोळसा खाणीतून काढणे सुद्धा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्याची भीती आहे.

एका उच्च स्तरीय समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतामध्ये विद्युत ऊर्जेची मागणी ही मागील 35 वर्षात 8.8% या दराने वाढली आहे. सदर मागणीच्या पुरवठ्यासाठी जास्तीत जास्त वीज निर्मिती ही औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातूनच केली गेली आहे. या समितीने सन 2015 पर्यंत औष्णिक विद्युत निर्मिती ही त्या वेळेच्या स्थापित क्षमतेच्या 79% पर्यंत असेल असे अंदाज केला आहे, ज्याच्यामुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

भारतासारख्या विकसनशील देशाला जर आर्थिक विकासात वाढ करायची असेल, तर त्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली वीज पारेषण, वितरण आणि वापराच्या पद्धतीत सुमारे 30% उर्जेचा अपव्यय होत असतो व प्रत्यक्षात उर्जेचा वापर हा फक्त 70% आहे. उर्जेचा सुमारे 30% होणारा अपव्यय हा होऊ न देणे हाच एक नवीन ऊर्जा निर्मिती करण्याचा मार्ग होय. भारतातील ऊर्जेची कार्यक्षमता ही जगात सगळ्यात कमी असून, ऊर्जेचा अपव्ययच मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. म्हणूनच भारताच्या विकासासाठी ऊर्जा संवर्धन आणि तिच्या कार्यक्षमतेत वाढ, हाच एकमेव चांगला मार्ग होय. ज्याच्यामुळे आपण आपल्या ऊर्जेचा तुटवडा भरून काढूच, शिवाय पर्यावरणाचे सुद्धा रक्षण करू.

भारत सरकारकडून वेळोवेळी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालांनुसार ऊर्जा संवर्धनासाठी वरील सर्व क्षेत्रात खालीलप्रमाणे वाव आहे.

क्षेत्र ऊर्जा बचतीचा वाव
औद्योगिक 25 टक्के
कृषी 30 टक्के
घरगुती 20 टक्के
व्यावसायिक 30 टक्के

 

ऊर्जा संवर्धन व तिची कार्यक्षमता ह्यासाठी भारत सरकार वेळोवेळी विविध योजना जाहीर करीत आले आहे. परंतु आता भारत सरकारने सन 2001 मध्ये ‘ऊर्जाÇ संवर्धन कायदा – 2001’ पारित करून, ऊर्जा संवर्धनच्या कार्यक्रमाला मूर्त स्वरूप प्राप्त करुन दिले आहे. सदर कायद्याची अंमलबजावणी सध्या 8 प्रकारच्‍या मोठ्या उद्योगांत सुरु आहे. पुढे इमारती व इतर उद्योगही ह्या कायद्याच्‍या कक्षेत येतील. या कायद्यामुळे ऊर्जा संवर्धनाच्या घडामोंडींना अत्यंत वेग आला असून, सर्वच स्तरावरून त्याचे स्वागत केले जात आहे.

ऊर्जा संवर्धन कायदा, 2001 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारने एक अन्वेषण स्थापन केले आहे. ज्याला Bureau of Energy Efficiency (BEE) असे संबोधिले जाते. सदर संस्था ही केंद्रीय स्तरावरून कार्य करीत असून, त्या संदर्भातील नियम व मानदंड ठरवित आहे. वरील कायदा प्रत्येक राज्यात अंमलात आणणेसाठी, राज्य सरकारकडून एका पदनिर्देशित संस्थेची नेमणूक करण्यात येतेäþ. राज्यात महाराष्ट्र शासनाने सदर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची महाउर्जास पदनिर्देशित अभिकरण म्‍हणून मान्‍यता दिली आहे.

ऊर्जा संवर्धन – काळाची गरज

पुढील आर्थिक विकासासाठी ऊर्जेची गरज अत्यंत आवश्यक आहे.

1) ऊर्जेचा वाढता वापर आणि मागणी ही ऊर्जेचे पारंपरिक स्त्रोतांचा साठा कमी करणेस कारणीभूत ठरु पाहत आहे.

2) वाढत्या, पारंपरिक ऊर्जेच्या उत्पादनामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन मानवाची प्रगती मानवाला विनाशाकडे नेत आहे. 3) खनिज तेलाच्या आयातीसाठी विदेशी चलनाचा तुटवडा भासतो आहे.

4) ऊर्जा संवर्धनामुळे/ बचतीमुळे उत्पादनाची किंमत कमी होऊन जास्तीत जास्त नफा मिळविता येतो.

5) पुरवठा आणि मागणी यामधील तफावत कमी करणेस ऊर्जा संवर्धन अत्यंत आवश्यक आहे.

6) ऊर्जा बचत हा जल, औष्णिक, अणू इत्यादी स्त्रोतांप्रमाणे नवा ऊर्जा स्त्रोत आहे आणि तो सगळ्यात स्वस्त आहे. कारण ऊर्जेची बचत करण्यासाठी अत्यंत कमी गुंतवणुकीची गरज असते.

अपारंपरीक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे ऊर्जा संवर्धन –

ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वाढता वापर करणे गरजेचे आहे. सौर ऊर्जेचा उपयोग करून पाणी गरम केल्यामुळे ऊर्जेची विविध क्षेत्रातील बचत ही ऊर्जा संवर्धनासाठी फायदेशीर आहे. बायेागॅस, बायोमास, सौर ऊर्जा आणि इतर अनेक अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमुळे विजेची होणारी बचत ही राष्ट्रीय बचत आहे.

ऊर्जेचे लेखापरीक्षण –

ऊर्जेचे परीक्षण हे आर्थिक लेखा परीक्षणासारखेच असून, ह्याद्वारे किती ऊर्जेचा अपव्यय होत आहे व किती प्रमाणात ऊर्जेची बचत करता येईल इ. महत्वाचे मुद्दे समोर येतात. त्यामुळे आपणास ऊर्जा संवर्धनाचा कार्यक्रम अतिशय प्रखरतेने राबविता येतो. ऊर्जा लेखापरीक्षणामुळे ऊर्जेचा विभागाप्रमाणे उपभोग, ऊर्जेचे अपव्यय व बचतीसाठी वाव इ. गोष्टी प्रामुख्याने कळतात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here