रुफ टॉप धोरणाला काँग्रेसचा विरोध

0

व्यावसायिक इमारती, हाँटेलच्या टेरेसवर उपहारगृह सुरू करण्याच्या सुधारित धोरणाला मुंबई महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. गुरुवारपासून याची अमलबजावणी सुरु झाली आहे. मात्र आयुक्तांची ही मनमानी असल्याचे सांगत पालिकेतील विरोधीपक्ष असलेल्या काँग्रेसने याला तीव्र विरोध केला आहे. आयुक्तांनी पालिका सभागृहाला बाजूला करून पॉलिसी मंजूर केली आहे. य़ा मनमानीला पालिका सभागृहात विरोध करू असे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी नाईट लाईफ आणि टेरेसवरील उपहारगृहांना मान्यता देण्याची मागणी पालिकेकडे केली होती. त्यानुसार सन २०१४ मध्ये पालिकेने रुफ टॉपची पॉलिसी आणली होती. मात्र भाजप, मनसेने याला तीव्र विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव सुधार समितीत फेटाळला होता. त्यामुळे पालिका सभागृहात येण्यासाठी  गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रस्ताव रखडला होता. मुंबईत टेरेसवरील अनेक हॉटेल्स बंद पडली असून हजारो तरूणांचे रोजगार बुडाले असल्याचा दावा सेनेने केला होता. याबाबत प्रशासनाने सुधारित धोरण तयार केले होते. या धोरणाला अखेर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बुधवारी स्वतःच्या अधिकारात प्रशासकीय मंजूरी दिली असून त्याची अमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेशही दिले आहेत. असे प्रस्ताव सभागृहात आल्यानंतर त्यावर चर्चा घडवून मंजूर केले जाण्याचा नियम असताना आयुक्तांनी मनमानी करीत परस्पर प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यावर विरोधी पक्षाने आक्षेप घेत पालिका सभागृहात जाब विचारू असा इशारा दिला आहे. मुंबई महापालिकेच्या सभागृहाचा कारभार १८८८ च्या अधिनियमानुसार चालतो. सभागृहात मंजुरीसाठी आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाची मंजुरी ही सर्वोच्च आणि अंतिम मानली जाते. परंतु सुधार समितीने नामंजूर केलेला प्रस्ताव हा सभागृहात निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असताना महापालिका आयुक्तांनी नव्याने मसुदा बनवून सदर धोरणास मंजुरी देणे हे बेकायदा आहे. हा महापालिका सभागृहाचा अवमान असल्याचे रवी राजा यांनी म्हटले आहे. रूफ टॉप हॉटेल्सच्या माध्यमातून पालिकेतील विविध विभागातील अधिकाऱ्यांची हफ्तेखोरी वाढणार असल्याचा आरोपही रवी राजा यांनी केला. समाजवादी पक्षाचे फरहान आझमी आणि विकासक अविनाश भोसले यांची रूफ टॉप हॉटेल्स आहेत. या रूफ टॉप हॉटेल्सना कायदेशीर मंजुरी मिळावी म्हणूनच ही पॉलिसी मंजूर केल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला. २०१४ – १५ साली सुधार समितीत नामंजूर झालेला व २०१७ पर्यंत सभागृहात वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आलेल्या प्रस्तावाला पालिका आयुक्तांनी पॉलिसी म्हणून मंजुरी कशी दिली असा प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित विचारला आहे. कोणतीही पॉलिसी बनवताना सभागृहातील नगरसेवकांचे मत आणि त्यांच्या सूचना हरकतींचा विचार करून पॉलिसी बनवायला हवी. मात्र पालिका आयुक्तांचा मनमानी कारभार सुरु आहे, अशी टीकाही रवी राजा यांनी केली. आयुक्तांना रूफ टॉप हॉटेल्सची पॉलिसीला मंजुरी द्यायची होती तर त्यांनी नागरिकांचा विचार का केला नाही. रात्री चालणाऱ्या हॉटेल्समुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही का असे प्रश्न उपस्थित करत व्यावसायिक विभागातच रूफ टॉप हॉटेल्सला मंजुरी द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here