राज्यातील ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचा अधिवेशनावर धडक मोर्चा

“आपले सरकार” साकार करणाऱ्या संगणक परिचालकांना ७ महिन्या पासून मानधन मिळेना!

0

मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागा मार्फत पूर्वीच्या संग्राम प्रकल्पाचे नाव बदलून डिसेंबर २०१६ पासून “आपले सरकार सेवा केंद्र” हा प्रकल्प सुरु करून एक वर्ष झाले तरी त्यात काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना गेल्या ७ महिन्या पासून केलेल्या कामाचा मोबदला मिळाला नसून त्यासाठी शासनाने येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी यासह विविध मागण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ०५ मार्च २०१८ रोजी विधानभवनावर धडक मोर्चा काडण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री राज्य शासनाच्या आपले सरकार च्या माध्यमातून डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्याचे काम संगणक परिचालक करत आहेत, राज्य शासनाला केंद्र शासनाचा ई-पंचायत मध्ये सलग ३ वर्ष प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार याच संगणक परिचालकानी मिळवून दिला आहे, २०१६-१७ चा नुकताच तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे, परंतु ग्रामपंचायतीचे सर्व लेखे ऑनलाईन करणाऱ्याव गावातील नागरिकांना विविध सेवा गावातच देणाऱ्या, खऱ्या अर्थाने डिजिटल महाराष्ट्र साकारनाऱ्या संगणक परिचालकाला गेल्या ७ महिन्यापासून मानधन नाही. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी विकासकामासाठी असून त्यातून आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी यामधून निधी देणार नसल्याची भूमिका ग्रामपंचायतीनी घेतली आहे, यामुळे ७-७ महिने ते १ वर्ष मानधन मिळत नाही त्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगा ऐवजी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तरतूद करावी, संग्राम प्रकल्पातील संगणक परिचालकांना आपले सरकार मध्ये सामाऊन घेणे अशा विविध मागण्यासाठी मुंबई येथे ०५ मार्च रोजी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.

राज्यशासन csc-spv कंपनीवर महेरबान का?
संग्राम प्रकल्पात महाऑनलाईन व युनिटी आय टी या कंपनीच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार झाल्यामुळे त्या कंपन्याना शासनाने बाजूला केले व आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाचा उपक्रम असलेल्या csc-spv या कंपनीला हे काम दिले व त्यांनी संगणक परिचालकांची नियुक्ती केली पण त्याच सोबत पहिल्या युनिटी आय टी कंपनी सारखीच E –Governance Solutions Pvt Limited या कंपनीच्या माध्यमातून आपले सरकार मध्ये भ्रष्टाचार होत आहे,संगणक परिचालकांचे मानधन ६००० निश्चित आहे त्या सोबतच स्टेशनरी, हार्डवेअर, प्रशिक्षण इत्यादीसाठी प्रत्येक आपले सरकार सेवा केंद्राकडून प्रतिमहिना ४४५० रुपये घेण्यात येतात परंतु एका वर्षात अनेक ग्रामपंचायतीला स्टेशनरी नाही ना हार्डवेअर नाही काही ग्रामपंचायतीला वर्षात फक्त १ ते २ पेपर रीम दिल्या आहेत तरीही कंपनी ग्रामपंचायतीच्या १४ व्या वित्त आयोगातील निधी प्रती महिना ४४५० घेत असताना व राज्यातील ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद यांनी या गैरकारभाराची तक्रार केली असताना शासन या कंपनीवर एवढे महेरबान का? असा सवाल सामान्य नागरिक करत आहेत.

आपले सरकार सेवा केंद्रातून देण्यात येणाऱ्या सुविधा –
ग्रामपंचायतीचे सर्व लेखे ऑनलाईन करणे, रहिवाशी, जन्म-मृत्यू नोंदणी व प्रमाणपत्र, बांधकाम परवाना, शौचालय प्रमाणपत्र, दारिद्र्ये रेखेचे प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, नमुना न ८, या सह ३३ प्रकारचे दाखले तसेच पासपोर्ट, पेन कार्ड, रेल्वे व बस आरक्षण, बँकिंग सुविधा, रामदेव बाबा यांच्या पतंजली सारखे उद्योग यासह महसूल विभागाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, ७/१२ व ८ अ उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र, तहसीलदार याचे रहिवाशी प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमेलेअर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, यासह सर्व सुविधा.

शेतकरी कर्जमाफी योजनेचे ऑनलाईन अर्ज –

मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान (कर्जमाफी) योजनेचे ऑनलाईन अर्ज याच संगणक परिचालकानी रात्रदिवस वाडी-वस्ती, दुर्गम भाग व तांड्यावर जाऊन मानधन नसताना भरले आहेत, शेतकऱ्याची होणारी गैरसोय त्यामुळे थांबली होती.

मुख्यमंत्री व ग्रामविकासमंत्री यांनी आश्वासन पाळले नाही –
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर सुमारे २५ हजार संगणक परिचालकानी १५ ते २२ डिसेंबर २०१५ रोजी मोर्चा काढला होत्या त्यात मागण्या मान्य न केल्यामुळे ८ दिवस रात्रदिवस आंदोलन केले होते त्यावेळी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री ना. पंकजा मुंडे यांनी आश्वासन दिले होते कि संग्राम प्रकल्पातील सर्व संगणक परिचालकाला आपले सरकार सेवा केंद्रात घेण्यात येईल व निश्चित मानधन वेळेवर देण्यात येईल परंतु हे आश्वासन व वेळोवेळी दिलेले अनेक आश्वासनाची शासनाने पूर्तता केली नसल्याचे सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here