मंत्रिमंडळ निर्णय : माहिती तंत्रज्ञान विषयक सर्व बाबींची खरेदी आता गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस वेबपोर्टलमार्फत

0

मुंबई : विविध वस्तू व सेवांप्रमाणे राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान विषयक सर्व बाबींची खरेदीही केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे या विभागाच्या राज्यातील खरेदीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील पुरवठादार उपलब्ध होऊन उच्च गुणवत्तेच्या वस्तू व सेवा स्पर्धात्मक दरामध्ये उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे शेतीतील उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत राज्यात वन शेती उप-अभियान राबविण्यास मान्यता, राज्यातील शासकीय तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये राबविलेल्या विविध योजनांची दखल घेण्याबरोबरच त्यांच्यात निकोप स्पर्धा वाढावी यासाठी उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुरस्कार देण्याच्या योजनेस मान्यता, महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने व चलित पथ विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता, कृषीपंपांना थ्री फेज वीज पुरवठ्यापोटी महावितरणला अनुदान देण्यास मान्यता आदी निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. आदी निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

माहिती व तंत्रज्ञान विषयक सर्व बाबींची खरेदी करण्यासाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ही प्रणाली स्वीकारण्यात आल्यामुळे राज्य शासनाच्या खरेदीदार विभागाला विविध फायदे होणार आहेत. खरेदीदार विभागास GeM पोर्टलवर वस्तूची खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणात देशपातळीवरील पुरवठादार उपलब्ध होणार असल्याने उच्च गुणवत्तेच्या वस्तू व सेवा स्पर्धात्मक दरामध्ये उपलब्ध होणार आहेत. खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ व सुटसुटित होऊन ती कमी कालावधीत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. ही खरेदी प्रक्रिया माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मानवी हस्तक्षेपाशिवाय कमी कालावधीत व कुठल्याही त्रुटीशिवाय तसेच पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याने GeM पोर्टलद्वारे खरेदीदार विभागाला खरेदी करण्यास मान्यता दिल्याने केंद्र शासनाच्या नॅशनल पब्लिक प्रोक्युअरमेंट पॉलिसी अंतर्गत करावयाच्या सुधारणांमध्ये राज्याने आघाडी घेतलेली आहे.

वन शेती उप-अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी

शेतीतील उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (National Mission on Sustainable Agriculture-NMSA) राज्यात वन शेती उप-अभियान (Sub-mission on Agroforestry-SMAF) राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वनशेतीला प्रोत्साहन देण्यासह शेती व्यवसाय फायदेशीर करण्यासाठी हे अभियान उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे.

वृक्षतोड आणि लाकडाच्या वाहतुकीचे नियम शिथिल करणाऱ्या राज्यांमध्ये हे उप-अभियान राबविण्यात येते. महाराष्ट्रानेही याबाबतचे नियम शिथिल केले असल्यामुळे केंद्र शासनाने अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याची निवड केली आहे. या अभियानामुळे वातावरणातील बदल आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे जोखमीचा झालेला शेती व्यवसाय शाश्वत करण्यासह शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यामध्ये वाढ करणे व सातत्य ठेवणे शक्य होणार आहे. वनशेतीमुळे नैसर्गिक साधनांचे संवर्धन होऊन वातावरणातील बदल काही प्रमाणात सौम्य होऊ शकणार आहेत. तसेच कृषी आधारित उपजीविकेसाठी नवीन स्रोतांची निर्मिती आणि उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत होऊ शकते.

या अभियानाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सॉईल हेल्थ कार्ड असणे आवश्यक असल्याने अभियानांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास तातडीने कार्ड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची राहणार आहे. तसेच लाभार्थ्यास रोप वाटिकेसाठी आवश्यक बियाणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची राहील.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणाऱ्या उप-अभियानाची अंमलबजावणी व नियोजनामध्ये वन विभागाचा सहभाग राहणार असून त्यासाठी राज्य स्तरावर एका समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. अभियानासाठी कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्य करणार आहे. या अभियानात केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण 60:40 असे राहणार आहे. या अभियानासाठी 2017-18 या आर्थिक वर्षामध्ये सुमारे आठ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या अभियानाच्या उद्दिष्टांमध्ये ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रामुख्याने अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उतन्नात वाढ करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, उत्पन्न आणि उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे यांचा प्रामुख्याने समावेश असून त्यासाठी पिके आणि पशुधन यासोबतच वृक्षारोपणास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. वृक्षारोपणासाठी दर्जेदार बियाणे, नवीन रोपे, क्लोन्स, हायब्रिड, सुधारित जाती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विविध विभागांतील कृषिविषयक वातावरण आणि शेतजमिनीच्या स्थितीनुसार वनशेतीची पद्धत किंवा मॉडेल्स विकसित करण्यात येणार आहेत. वनशेती क्षेत्रात विस्तार आणि क्षमतावृद्धी करण्यासह वनशेतीबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना करून देण्यात येणार आहे.

राज्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना पुरस्कार

राज्यातील शासकीय तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये राबविलेल्या विविध योजनांची दखल घेण्याबरोबरच त्यांच्यात निकोप स्पर्धा वाढावी यासाठी उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुरस्कार देण्याच्या योजनेस आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील विविध कामांसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे आणि युवकांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देऊन सक्षम बनविण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये शिकाऊ उमेदवारी योजना, लोकसेवा केंद्र, मागेल त्याला प्रशिक्षण, आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण अशा योजनांचा समावेश आहे. अशा योजनांची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांची दखल घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचा आदर्श घेऊन इतर संस्थांनी निकोप स्पर्धेच्या माध्यमातून उत्कृष्टतेकडे वाटचाल करावी यासाठी राज्यात उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 ऑगस्ट ते 31 जुलै या शैक्षणिक वर्षातील कामगिरी विचारात घेऊन विभागस्तर आणि राज्यस्तरावर पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. विभागस्तरावर प्रथम आलेल्या संस्थांना एक लाख रूपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे तर राज्यस्तरावर प्रथम येणाऱ्यास पाच लाख, द्वितीय येणाऱ्यास तीन लाख आणि तृतीय क्रमांक पटकाविणाऱ्या संस्थेला दोन लाख रूपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. याबरोबरच प्रत्येक विजेत्याला प्रशिस्तीपत्रही मिळणार आहे. विभाग आणि राज्यस्तरावर निवड समितीमार्फत पुरस्कारांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेश व निकाल, संस्थात्मक विकास, मनुष्यबळ विकास व संस्था-औद्योगिक आस्थापना संबंध, प्रशिक्षण गुणवत्ता विकास व रोजगार-स्वयंरोजगार, व्यवस्थापन, महसूल वाढीसाठी संस्थेने केलेले प्रयत्न आदी बाबींचा विचार करण्यात येईल.

महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने व चलित पथ विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता

महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम-१९३९ रद्द करुन त्याऐवजी महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने व चलित पथ अधिनियम-२०१७ हा नवीन अधिनियम करण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यात महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम-१९३९ नुसार उद्वाहनाची उभारणी आणि चालविण्याची परवानगी देण्यात येते. उद्वाहन क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञान आले असून त्यामुळे अत्याधुनिक उद्ववाहने (lifts), सरकते जिने (escalators), चलित पथ (moving walk) यांचा सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होऊ लागला आहे. उद्वाहन अधिनियमामध्ये काळानुरुप सुधारणा करण्यासह त्यांच्या निरीक्षणासाठी तरतूद करण्याच्यादृष्टीने शासनाने 9 डिसेंबर 2016 च्या आदेशान्वये मुंबई येथील मुख्य विद्युत निरीक्षक आणि विविध उद्ववाहन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची समिती नेमली होती. या समितीने महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने व चलित पथ अधिनियम-२०१७ चा मसुदा सादर केला आहे.

बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार भारतीय मानक संस्थेने ठरवून दिलेल्या मानांकांशी‍ संलग्न असा हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे वेळोवेळी अद्ययावत होणाऱ्या मानकांनुसार अधिनियमात वारंवार बदल करावयाची आवश्यकता राहणार नाही. नवीन तंत्रज्ञानानुसार विकसित उद्ववाहने, सरकते जिने, चलित पथ यांची उभारणी, देखभाल आणि सुरक्षितता, उपाययोजना, निरीक्षण शुल्क, विमा संरक्षण, शासनाला मिळणारा महसूल इत्यादी तरतुदींचा विचार यामध्ये करण्यात आला आहे.

कृषीपंपांना थ्री फेज वीज पुरवठ्यापोटी महावितरणला अनुदान देण्यास मान्यता

राज्यात ऑगस्ट 2016 दरम्यान झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे शेती क्षेत्राचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतीला उपलब्ध पाणीसाठा मिळण्यासाठी कृषीपंपांना 12 तासांचा थ्री फेज वीज पुरवठा करण्यात आला होता. यासाठी महावितरण कंपनीकडून झालेल्या खर्चापोटी आवश्यक अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्याला 2014-15 2015-16 या दोन्ही वर्षी अत्यल्प पावसामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागला.त्यानंतर 2016 मध्ये जून व जुलै दरम्यान झालेल्या समाधानकारक पावसाने कृषी क्षेत्रामध्ये सर्वत्र समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पेरणी देखील झाली होती. मात्र, ऑगस्ट 2016 मध्ये पावसाने दडी मारल्यामुळे राज्यातील पिके करपण्याच्या मार्गावर होती. पीक हानीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागणार होते. तसेच पिकांच्या उत्पादनात प्रचंड तूट देखील निर्माण होण्याची शक्यता होती. परंतु, जून-जुलै 2016 मधील समाधानकारक पावसाने नदी-तलावांबरोबरच जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या बंधारे आणि शेततळ्यांमध्येही उपयुक्त पाणीसाठा निर्माण झाला होता.

हा पाणीसाठा शेतीसाठी वापरता येण्यासारखा असला तरी केवळ 8 ते 10 तास विजेच्या उपलब्धतेवर शेती क्षेत्राला पाणी पुरवणे अशक्य असल्याने कृषीपंपांसाठी 8 ते 10 तास वीज उपलब्धतेच्या प्रचलित धोरणात बदल करुन सलग 12 तास वीज उपलब्ध करुन देण्याची मागणी शेतकरी व लोकप्रतिनिधींकडूच वारंवार करण्यात येत होती. त्यानुसार 8 सप्टेंबर 2016 ते 15 डिसेंबर 2016 तसेच भंडारा, गोंदिया व ब्रम्हपुरी भागातील कृषीपंपांना 3 मार्च 2017 ते 15 मे 2017 या कालावधीत महावितरण कंपनीमार्फत 12 तास थ्री फेज वीजपुरवठा करण्यात आला होता. या कालावधीत करण्यात आलेल्या वाढीव वीज पुरवठ्यासाठी महावितरण कंपनीस अतिरिक्त खर्च करावा लागला. या खर्चापोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीस आवश्यक अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here