आजचे मंत्रिमंडळ निर्णय

0

ठाणे जिल्ह्यातील बारवी धरणाची उंची वाढविल्यामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पबाधितांना पाणी वापराच्या समन्यायी पद्धतीने संबंधित महापालिका, नगरपालिका आणि औद्योगिक महामंडळांच्या सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

सध्या बारवी धरणाची उंची ६८.६० मीटर आहे. धरणावर १२ स्तंभ उभारुन त्यावर स्वयंचलित दरवाजांची उभारणी केल्यानंतर ही उंची ७२.६० मीटर एवढी होणार आहे. प्रस्तावित वाढीव उंचीमुळे एकूण ११६३ कुटुंबांसह सहा गावे व पाच संलग्न पाडे विस्थापित होणार आहेत. या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचे काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वागळे इस्टेट, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी, ट्रान्स ठाणे क्रीक (टी.टी.सी.), तळोजा, अंबरनाथ, बदलापूर या औद्योगिक क्षेत्रासह विविध स्‍थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्याच्या अंबरनाथ तालुक्यातील पिंपळोली येथील बारवी नदीवर १९७२ मध्ये धरण बांधण्यात आले. धरणाच्या पहिल्या टप्प्यात १३०.४० द.ल.घ.मी. (प्रति दिन ३५६ द.ल.लि.) साठवण क्षमता निर्माण झाली. तसेच १९८६ मध्ये पूर्ण झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता १७८.२६ द.ल.घ.मी. (प्रति दिन ४८६ द.ल.लि.) एवढी झाली. त्यानंतर १९९८ मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील सांडव्यापर्यंतचे काम (दरवाजे बंद न करता) २०१६ मध्ये पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे धरणात एकूण २३४.७१ द.ल.घ.मी. (प्रति दिन ६४३ द.ल.लि.) इतका पाणीसाठा झाला आहे. धरणाच्या तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यातील काम (दरवाजे बंद केल्यानंतर) पूर्ण केल्यानंतर ३४०.४८ द.ल.घ.मी. (प्रति दिन ९३२ द.ल.लि.) एवढा मोठा होणार आहे.

बारवी धरणाची उंची वाढविल्याने उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वागळे इस्टेट, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी, टी.टी.सी. तळोजा, अंबरनाथ, बदलापूर या औद्योगिक क्षेत्राबरोबरच ठाणे, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर या महानगरपालिका तसेच अंबरनाथ नगरपालिकेला उपलब्ध होणार आहे. या अतिरिक्त ४४६ द.ल.लि. पाण्याचा वापर करणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त पाणी वापराच्या समन्यायी तत्त्वावर बारवी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या आस्थापनेवर सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम केलेल्या बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीनुसार प्रकल्पबाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीस सेवेत घेतले जाणार आहे. त्यांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असणाऱ्या ५ टक्के आणि भूकंपग्रस्तांसाठीच्या २ टक्के अशा एकूण ७ टक्के जागांच्या मर्यादेत विहीत पद्धतीने सामावून घेण्यात येईल. मात्र, सर्व प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेता येईल एवढी पदे उपलब्ध नसल्यास अथवा कमी पडत असल्यास गट क व गट ड मधील आवश्यक अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा कोणत्याही कारणास्तव सेवा देण्यास सक्षम न ठरल्यास (मृत्यू, बडतर्फी, सेवा सोडून जाणे इत्यादी) अतिरिक्त पद आपोआप रद्द होईल. या अधिसंख्य पदांचा खर्च महाराष्ट्र औ़द्योगिक विकास महामंडळ व संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत करण्यात येणार असून यासाठी निर्माण केलेल्या पदांना ३५ टक्के आस्थापना खर्चाची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे.


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमात सुधारणेसह अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या सदस्यांना या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाकडे अपील करता येण्यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम-१९८६ (१९८७चा २०) मध्ये सुधारणेसह अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम-१९८६ नुसार एखाद्या सभासद किंवा सदस्याने आपल्या पक्ष, आघाडी किंवा फ्रंटच्या निर्देशांविरुद्ध जाऊन मतदान केल्यास किंवा मतदानासाठी अनुपस्थित राहिल्यास तो अपात्र ठरतो. तसेच त्याला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करता येत नाही. या अधिनियमान्वये एखादा सभासद किंवा सदस्य अपात्र झालेला आहे किंवा कसे याबाबतीत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास त्याबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकारी (जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त) ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेतील व हा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी तरतूद होती. सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाशी असहमत असणाऱ्या सदस्य किंवा सभासदास न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६ च्या कलम ७ (ii) मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात कोणत्याही व्यक्तीला ३० दिवसांच्या कालावधीत राज्य शासनाकडे अपील करता येणार आहे.

यासंदर्भात राज्यपालांनी १ जुलै २०१७ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, विधानसभेत मान्यता मिळालेले विधेयक विधानपरिषदेत संमत होऊ शकले नाही. या अध्यादेशाची ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी मुदत संपत असल्यामुळे तो किरकोळ सुधारणेसह पुनर्प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणेसह अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यासंदर्भात राज्यपालांनी १९ जुलै २०१७ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, अधिवेशन ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. या अध्यादेशाची ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी मुदत संपत असल्यामुळे तो किरकोळ सुधारणेसह पुनर्प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.


अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नियमित पदांवर समावेशन

सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवा संचालनालयातील ७३८ अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे (गट- ब) रिक्त असलेल्या नियमित पदांवर विशेष बाब म्हणून कायमस्वरुपी एकवेळचे समावेशन करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आरोग्य सेवा संचालनालयातील रिक्त असलेली वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची (गट-ब) पदे सातत्याने प्रयत्न करूनही भरली जात नाहीत. त्यामुळे ही पदे ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी अस्थायी स्वरुपात भरण्यात येतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य पथक, आयुर्वेदिक व ॲलोपॅथिक दवाखाने, तरंगते दवाखाने तसेच आरोग्य विभागांव्यतिरिक्त इतर शासकीय कार्यालयांना त्यांच्या दवाखान्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात. त्यानुसार नियुक्त करण्यात आलेले ७३८ अस्थायी बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य सेवा संचालनालयात कार्यरत आहेत. या अधिकाऱ्यांचे नियमित सेवेत समावेशन करण्याची मागणी वेळोवेळी अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे.

सध्या आरोग्य विभागाकडील नियमित आस्थापनेवर मंजूर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) संवर्गातील १०६६ पदांपैकी ४४८ पदे रिक्त आहेत. सध्या कार्यरत असणाऱ्या ७३८ अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सेवाज्येष्ठतेनुसार या रिक्त पदांवर समावेशन करण्यात येणार आहे. उर्वरित २९० अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे आदिवासी क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील उपलब्ध असणाऱ्या गट- ब संवर्गातील ३२० पदांवर समावेशन करण्यात येईल.

अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समावेशन ९३००-३४८०० आणि ग्रेड पे ४६०० या वेतनश्रेणीच्या सुरूवातीच्या टप्प्यावर निश्चित करण्यात येणार आहे. समावेशित अधिकाऱ्यांना पूर्वलक्षी लाभ देण्यात येणार नाहीत. समावेशनाच्या दिनांकास प्रचलित सेवाविषयक बाबी पूर्ण करणे संबंधितांना बंधनकारक राहणार असून समावेशन केलेल्या दिनांकापासून नियमितीकरणाचे लाभ मिळणार आहेत. ज्येष्ठताक्रम व पदांच्या उपलब्धतेनुसार या अधिकाऱ्यांचे समावेशन करण्यात येणार आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here