मंत्रिमंडळ निर्णय : दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास मान्यता

0

डिजिटल उपक्रमांना चालना मिळणार
कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणेस मान्यता
राज्यात पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना, कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणेस मान्यता
मार्ग हक्कासह विविध, शुल्क भरण्यातून सूट
नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परावर्तन
चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमण्यास मान्यता
अस्मिता योजनेतून ग्रामीण भागात माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स
भाडेपट्टा-कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींच्या पुनर्विकासासाठीच्या अधिमुल्यामध्ये सुधारणा

मुंबई : राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह त्यांच्या देखभालीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणेस मान्यता, राज्यात पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना, कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणेस मान्यता, मार्ग हक्कासह विविध, शुल्क भरण्यातून सूट, नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परावर्तन, चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमण्यास मान्यता, अस्मिता योजनेतून ग्रामीण भागात माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स, भाडेपट्टा-कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींच्या पुनर्विकासासाठीच्या अधिमुल्यामध्ये सुधारणा आदी निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी जनधन-आधार-मोबाईल (JAM) या त्रिसुत्रीवर भर देण्यात येत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत नेटवर्क असणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने आजचा निर्णय घेण्यात आला.

या धोरणानुसार दूरसंचार मनोरे, मायक्रो सेल्स, मास्ट्स आणि ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी मार्गाचा हक्क (ROW) यासारख्या उपक्रमांसाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास एकमेव संपर्क कार्यालय म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले असून माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे प्रधान सचिव हे संपर्क अधिकारी असतील. या धोरणानुसार लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्यांसाठी संचालनालयाकडून सिंगल विंडो पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल. दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांसह ऑप्टिकल फायबर केबल जाळ्यांची उभारणी आणि देखभालीसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व विभाग व प्राधिकरणांना जास्तीत जास्त ३० दिवसांची कालमर्यादा असेल.

दूरसंचार सेवा देणाऱ्या संस्थांकडून ऑप्टिकल फायबर घालण्यासाठी मार्गदर्शक वार्षिक कृती योजना आखण्यात येतील. यासाठी सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्था किंवा सक्षम प्राधिकरणांकडे 31 जुलैपर्यंत माहिती सादर करणे आवश्यक असेल. धोरणाची अंमलबजावणी करताना इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक उत्सर्जनांमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांबाबतीतील भारत सरकारचे दिशानिर्देश सर्व संस्थांना तसेच अर्जदारांना लागू करण्यात आले आहेत.

औरंगाबाद कर्करोग निदान केंद्रातील कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतन सुधारणेस मान्यता

औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीस महाविद्यालयांतर्गत असणाऱ्या कर्करोग निदान केंद्रातील पदव्युत्तर पदवीच्या पहिल्या ते तिसऱ्या वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित रुग्णालयांसह, शैक्षणिक रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना चांगले उपचार मिळावे याकरिता पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची सेवा उपलब्ध होण्यासाठी 31 जानेवारी 1996 च्या शासन निर्णयानुसार निवासी योजना लागू करण्यात आली आहे. यानुसार निवासी डॉक्टरांना त्यांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी विद्यावेतन देण्यात येते. औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतर्गत येणाऱ्या कर्करोग निदान केंद्राकरिता कनिष्ठ निवासी 1, 2 आणि 3 या 72 पदांची निर्मिती करण्यात आली होती. परंतु, त्यांना देण्यात येणारे विद्यावेतन आणि इतर शासकीय महाविद्यालयातील विद्यावेतनातील तफावत दूर करून ती समान पातळीवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

याअंतर्गत कर्करोग निदान केंद्रातील कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांना आता सुधारित विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या अंदाजे 4 कोटी 60 लाख 53 हजार 792 इतक्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

आरोग्य विभागासह सर्व विभागांच्या औषधांची खरेदी ‘हाफकिन’ मार्फतच

सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागासह राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्वच विभागांनी औषधी, तत्सम वस्तू आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी ही हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स् कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाने यापूर्वी प्रसारित केलेल्या आदेशामध्ये या आशयाची सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

या निर्णयामुळे औषधी व वैद्यकीय उपकरणांचे दर आणि मानके यामध्ये एकसूत्रता राहून दर्जा व गुणवत्ता आणखी सुधारण्यास मदत होईल. एकत्रित खरेदीमुळे शासनाच्या खर्चातदेखील बचत होणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 26 जुलै 2017 रोजी शासन निर्णय प्रसारित केला होता. या निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व शासनाचे अन्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांसाठी लागणारी औषधे, तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिनकडून करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

या आदेशात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, गृह, आदिवासी विकास विभागासह जिल्हा परिषदा व इतर विभाग यांना लागणारी औषधे, तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे आदी बाबींसाठी या विभागांना राज्य शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असतो. त्यामुळे सर्व विभागांनी हाफकिनमार्फत औषधे, तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे यांची खरेदी करणे बंधनकारक राहील.

महानेट प्रकल्पाची उभारणी आता जलद गतीने; मार्ग हक्कासह विविध, शुल्क भरण्यातून सूट

राज्यातील 13 हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा ¨महानेटʼ प्रकल्प राबविताना आवश्यक त्या सर्व परवानग्या एकत्रितपणे आणि एकाच वेळी देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासोबतच महानेट हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे जलद गतीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे आता शक्य होणार आहे.

महाराष्ट्रातील सुमारे 13 हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी महानेट प्रकल्प (भारत नेट फेज 2) अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) ही राज्य शासनाची 100 टक्के मालकी असलेली कंपनी राबवित आहे. महाआयटीने या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारसोबत 9 डिसेंबर 2017 रोजी सामंजस्य करार केला असून केंद्राच्या निर्देशानुसार मार्च 2019 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ठरलेल्या मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा, या दृष्टिकोनातून मंत्रिमंडळाने आज विविध बाबींना मंजुरी दिली आहे.

या प्रकल्पासाठी राज्यातील मार्गाच्या हक्कासाठी पूर्व परवानगी घेण्यापासून सूट, मार्गाचा हक्क (आरओडब्ल्यू) शुल्क, प्रशासकीय आणि अन्य प्रकारचे शुल्क यातून सूट, हवाई मार्गांसाठी एमएसडीसीएल, शहरी स्थानिक संस्था तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील विद्युत खांब व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि त्याचा वापर करण्याकरीता परवानगी देण्यात आली आहे.

नवी मुंबई येथे किमान 2500 चौरस फूट क्षेत्र असलेले स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) तसेच औरंगाबाद, नागपूर येथे किमान 1200 चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेले आपदा रिकवरी स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्थापन करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परावर्तन

राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे (एसईझेड) एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परावर्तन करण्यास राज्य सरकारने औद्योगिक धोरण-2013 नुसार मान्यता दिली होती. त्याअंतर्गत नवी मुंबई एसईझेडचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात परावर्तन करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या नियंत्रण समितीने यापूर्वीच एसईझेड गैरअधिसूचित करण्याबाबत कार्यवाही सुरु केली होती. तथापि, राज्य शासनाने त्यास मुदतवाढ घेतली होती. 2013 च्या महाराष्ट्र औद्योगिक धोरणाप्रमाणे 60 टक्के औद्योगिक आणि 40 टक्के रहिवासी वापराची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या परावर्तनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यावर 85 टक्के औद्योगिक वापर आणि 15 टक्के रहिवासी वापर अशा सुत्रावर या निर्णयास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील अटी व शर्ती काय असाव्यात तसेच आर्थिक मुल्यांकनाप्रमाणे विविध शुल्क व किंमती किती असाव्यात हे निश्चित करून याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये वित्त, उद्योग, नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश असेल. या समितीच्या अहवालानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पाचा विकास द्रोणागिरी, उलवे आणि कळंबोली क्षेत्रातील एकूण 2140 हेक्टर आर क्षेत्रावर करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी करण्यात आलेल्या विकास करारनाम्यानुसार या क्षेत्राचा विकास तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील विकासासाठी 1842 हेक्टर क्षेत्र भाडेपट्ट्याने देण्यात आले आहे. राज्य शासनाचा सेझ कायदा प्राधिकृत न झाल्याने तसेच जागतिक पातळीवरील आर्थिक मंदी विचारात घेऊन उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने त्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने मे 2013 मध्ये औद्योगिक धोरण-2013 घोषित केले. बाजारपेठेतील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या औद्योगिक धोरणामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांतील विविध करांमध्ये देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनात्मक बाबी कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या सेझच्या अधिसूचना रद्द किंवा मागे घेण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे नियोजनबद्ध विकास आणि औद्योगिक धोरणाला चालना देण्यासाठी पर्यायी धोरणाचा विचार करण्यात आला. त्यानुसार सिडकोच्या जागेवरील व सिडकोच्या सहभागाने स्थापन केलेली विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचना रद्द करून ही क्षेत्र एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.

चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमण्यास मान्यता

चंद्रपूर येथील 100 विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 500 खाटांच्या रुग्णालयांतर्गत विविध इमारतींच्या बांधकामासाठी एचएचसीसी इंडिया या कंपनीची टर्न की तत्त्वावर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयास राज्य शासनाने 2013 मध्ये मान्यता दिली. त्यानंतर यासाठी चंद्रपूर येथील चंदा रयतवारी येथील जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर 2015-16 मध्ये हे महाविद्यालय सुरू झाले असून महाविद्यालय व रूग्णालयांतर्गत येणाऱ्या विविध इमारतींच्या बांधकामांसाठी 535 कोटी 87 लाख 8 हजार रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याविषयी केंद्र शासनाच्या अंगीकृत उपक्रम असलेल्या काही कंपन्यांकडून महाविद्यालय इमारतींच्या बांधकामासाठी टर्न की तत्त्वावर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीबाबत थेट प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी नमुद सेवा शुल्क, प्रस्तावित रुग्णालयाचे शास्त्रोक्त पद्धतीने व जलदगतीने बांधकाम करणे आदी बाबी विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील प्रामुख्याने बांधकामाशी संबंधित एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड (HSCC (INDIA) LIMITED) या कंपनीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच कंपनीशी करार करण्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

यासोबतच शासनाच्या अधिपत्याखालील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये व रूग्णालयांच्या 25 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामासाठी एनबीसीसी, एचआयएल, एचएससीसी या सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपन्यांकडून दर मागवून टर्न की तत्त्वावर नेमणूक करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

भाडेपट्टा-कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींच्या पुनर्विकासासाठीच्या अधिमुल्यामध्ये सुधारणा

शासकीय जमिनींवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनीच्या पुनर्विकासाला परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमुल्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई उपनगरातील शासकीय जमिनींवरील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचे सदस्य हे मध्यम वर्गातील किंवा कनिष्ठ मध्यम वर्गातील आहेत. 40 ते 50 वर्ष जुन्या असलेल्या बहुतांश इमारती जीर्ण झालेल्या असून त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. परंतु अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना बहुतांश वेळा बांधकामामध्ये वाढ होते, तर काही वेळा जादा बांधकाम करण्यासाठी लागणारे वाढीव चटई क्षेत्र खरेदी करण्यासाठी खुल्या बाजारातून हस्तांतरणीय विकास हक्क अधिमुल्य भरुन खरेदी करावे लागतात. या दोन्ही प्रकारच्या पुनर्विकासामध्ये समान अधिमुल्य आकारण्याची तरतूद 13 एप्रिल 2017 च्या शासन निर्णयामध्ये करण्यात आलेली असली तरी अधिमुल्याचा आर्थिक बोजा भाडेपट्टेधारकांवर किंवा कब्जेधारकांवर निर्माण होत असल्याने असे पुनर्विकासाचे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत असल्याची निवेदने शासनाला प्राप्त झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शासकीय जमिनींवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी देताना अधिमुल्याची सुधारित रक्कम आकारण्याच्यादृष्टीने आज निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयानुसार बृहन्मुंबई किंवा राज्यात इतरत्र भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील इमारतीचा पुनर्विकास हा विकास नियंत्रण नियमावलीतील (डीसीआर) तरतुदीनुसार जमिनीची बांधकाम क्षमता वाढवून जादा बांधकामास अनुमती मिळवून शक्य असेल मात्र, अशा पुनर्विकासासाठी अधिमुल्य आकारण्याची स्वतंत्र तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत नसेल तर अशा प्रकारच्या निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक वापराच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी संबंधित जमिनीचा वार्षिक दर विवरण पत्रातील (रेडी रेकनर) दराच्या 25 टक्के दराने तसेच शैक्षणिक व धर्मदाय इमारतींसाठी 12.5 टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय बृहन्मुंबईतील अशा प्रकारच्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना हस्तांतरणीय विकास हक्क खुल्या बाजारातून खरेदी करुन वाढीव एफएसआय प्राप्त करावा लागत असल्यास निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक वापराच्या इमारतींसाठी वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार संबंधित जमिनीच्या दराच्या 10 टक्के अधिमुल्य आकारण्यात येणार आहे तर धर्मदाय व शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच्या इमारतींना 5 टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यात इतरत्र संबंधित जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दराच्या 5 टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्यात येणार आहे तर धर्मदाय व शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच्या इमारतींना अडीच टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्यात येईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here