मंत्रिमंडळ निर्णय : विविध समित्यांवर शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार; ग्रामविकास विभाग नोडल एजन्सी

0

ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाला गती राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाला (Village Social Transformation Mission) गती देण्यासाठी आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. या अभियानांतर्गत राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांवर शासकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात येणार असून या संपूर्ण अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास विभाग नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच या अभियानांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी गावस्तरावर स्वतंत्र खाते उघडण्यात येणार आहे. या बरोबरच मलेशियातील पेमांडू संस्थेची कार्यपद्धती राज्य प्रशासनात राबविणे, जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेसाठी दोन पंचमांश सदस्यांची विनंती आवश्यक, राज्यातील प्रकल्पांसाठी 50 टक्के निधी उपलब्ध करून देणे, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची तीन खंडपीठे स्थापन करण्यास मान्यता, गोंदिया जिल्ह्यातील निमगाव लघु प्रकल्प बाधित वनक्षेत्रापोटी वन विभागास सव्वा चौदा कोटींचे नक्त मालमत्ता मूल्य आणि पर्यटन व्यवसायाच्या प्रोत्साहनासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा आदी निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. राज्यातील खाजगी आणि सार्वजनिक संस्था, उद्योगसमूह तसेच वित्तीय संस्था यांच्या सामाजिक दायित्त्व उपक्रमाच्या (सीएसआर) माध्यमातून ग्रामीण भागातील एक हजार गावांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासह ही गावे शाश्वत विकासासाठी सक्षम करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानातून राबविण्यात येत आहे. राज्यातील विविध सामाजिक आव्हानांना तोंड देणाऱ्या एक हजार खेड्यांचे रुपांतर आदर्श गावांमध्ये करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या अभियानासाठी संचालक मंडळ, सल्लागार मंडळ, कार्यकारी मंडळ यांची स्थापना करण्यात आली असून मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत ग्रामपरिवर्तकांची निवड करण्यात आली आहे. हे परिवर्तक निवडलेल्या गावांमध्ये अभियानाचे काम पाहणार आहेत. ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत ग्राम विकास विभाग नोडल एजन्सी म्हणून काम करणार आहे.

या अभियानाला गती देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले असून त्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यात ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान राबविण्यासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावर ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनमार्फत स्थापन करण्यात येणाऱ्या विविध समित्यांवर शासकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यास व ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून विशेष दुष्काळ निवारणासाठी देणगीदारांकडून प्राप्त झालेल्या निधीमधून या अभियानासाठी निधी देण्यात येणार आहे. सर्व राज्य पुरस्कृत योजनांसंदर्भात अभियानांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये निश्चित केलेले उद्दिष्ट प्राप्त करुन घेण्यासाठी व विशेषत: परिवर्तन निर्देशक (INDICATORS) व योजनांचे Matrix प्राप्त करण्यासाठी संबंधित विभागांनी प्राधान्याने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय आदिवासी विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, जलसंधारण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच अभियानास आवश्यकता भासल्यास इतर विभागांकडून सहाय्य घेण्यात येणार आहे. ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी तसेच संचालक मंडळ व नियामक मंडळाला भविष्यात अभियानाच्या संनियंत्रणविषयक कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय (feedback) सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची (expert agency) निवड करण्यात येणार आहे. ग्राम विकास आराखड्यानुसार खर्च करण्यासाठी वितरित करण्यात येणारा निधी फाऊंडेशनमार्फत गावपातळीवर उपलब्ध करुन देण्यासाठी गावस्तरावर स्वतंत्र खाते उघडण्यास व याकरिता संबंधित गावांचे सरपंच व ग्रामसेवक यांना प्राधिकृत करण्यात येणार आहे.

मलेशियातील पेमांडू संस्थेची कार्यपद्धती राज्य प्रशासनात राबविण्याचा निर्णय

राज्यातील शालेय शिक्षण व क्रीडा, सार्वजनिक आरोग्य आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता या तीन विभागांतर्गत निवडक क्षेत्रामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण काम करण्यासाठी मलेशियाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील पेमांडू या युनिटच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी बिग फास्ट रिजल्ट (बीएफआर) ही कार्यपद्धती राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मलेशिया शासनाने शासकीय कामकाजात वेगाने परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अखत्यारित पेमांडू (PEMANDU – Performance, Management & Delivery Unit) नावाचे युनिट स्थापन केले आहे. या युनिटने विशिष्ट कार्यपद्धती विकसित केली असून ती बिग फास्ट रिजल्ट (Big Fast Result – BFR Methodology) या नावाने सर्वत्र ओळखली जाते. केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने “पेमांडू” या संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला असून ही कार्यपद्धती भारतात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, बिग फास्ट रिजल्ट ही कार्यपद्धती तीन विभागात त्यांनी निवडलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा व गुणवत्ता उंचावणे, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत आदिवासी बहुल जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करुन नवजात अर्भक मृत्यू दर एक अंकामध्ये आणणे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग अंतर्गत बंद असलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना पुनर्जिवित करणे या क्षेत्रांमध्ये ही कार्यपद्धती अवलंबण्यात येईल.

प्रकल्पाची अंमलबजावणी व संनियंत्रण यासाठी नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीस्तरिय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विभाग स्तरावर अंमलबजावणी करताना निधी वितरणाचे निर्णय व संनियंत्रण करण्यासाठी प्रधान सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित तीन विभागांच्या सचिवांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. एकूण ११ आठवड्यांच्या कार्यक्रमातून (लॅब प्रोसेस) निघालेल्या फलनिष्पत्तीनुसार संबंधित प्रशासकीय विभागाने दिलेल्या अभिप्रायाच्या आधारे शुल्क देणे व त्यापुढील एक वर्षाच्या देखरेख व अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले शुल्क देणे याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर घेण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेसाठी दोन पंचमांश सदस्यांची विनंती आवश्यक अधिनियमात सुधारणेस मंत्रिमंडळाची मान्यता

जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलाविण्यासाठी आता एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम-1961 च्या कलम 111 (3) मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यास राज्यपालांना विनंती करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात संबंधित सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 21 जुलै 2017 रोजी घेतला होता. त्यानुसार विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात संबंधित विधेयक क्र. 55 मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले. या विधेयकास विधानसभेने मान्यता दिली असून 11 ऑगस्ट रोजी अधिवेशन संपल्याने ते विधानपरिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा अंमल कायम राहण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या अधिनियमातील कलम 111 (3) मध्ये विशेष सभा बोलावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशी सभा बोलाविण्यासाठी यापूर्वी एकूण सदस्यांच्या किमान एक पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्यक होते. मात्र, सदस्यांची संख्या वाढविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून मागणी करण्यात येत होती. तसेच विशेष सभा किती घ्याव्यात, दोन सभांमध्ये किती दिवसांचे अंतर असावे याबाबत अधिनियमात स्पष्ट उल्लेख नव्हता. विशेष बैठका बोलाविण्याची विनंती वारंवार करण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे याबाबतच्या अधिनियमात अधिक स्पष्टता आणण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिनियमातील सुधारणेनुसार जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत बसण्याचा व मतदानाचा हक्क असणाऱ्या एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती केल्यास सात दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलाविण्याबाबत नोटीस काढण्यात येईल. तसेच अध्यक्षांना योग्य वाटेल तेव्हा सभांच्या तारखा निश्चित करण्यात येतील. मात्र, आधीच्या लगतच्या सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या कालावधीत विशेष सभा घेता येणार नाही. साठ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत विशेष सभा घ्यावयाची असल्यास ती अध्यक्षांच्या परवानगीने बोलावता येईल, अशीही तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे.

सागरमाला प्रकल्प राबविण्यास मान्यता राज्यातील प्रकल्पांसाठी 50 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय

देशाच्या किनारपट्टीलगतच्या भागाचा सर्वंकष विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या सागरमाला कार्यक्रमाला राज्य शासनाची मान्यता देण्याबरोबरच राज्यातील प्रकल्पांसाठी 50 टक्के निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या 8 प्रकल्पांसाठी 35 कोटी 90 लाख रूपयांचा निधीही पुरवणी मागणीतून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. सागरमाला कार्यक्रमामध्ये सध्या असलेल्या बंदरांचे आधुनिकीकरण, जागतिक दर्जाच्या नवीन बंदरांची निर्मिती, रस्ते व रेल्वेद्वारे बंदर जोडणी, आंतर्देशीय जलमार्गाचा विकास, सामाजिक घटकांचा विकास या प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. या कार्यक्रमाशी सुसंगत असलेल्या बंदरे, उद्योग, पर्यटन, कौशल्य विकास, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यावरण, ग्रामविकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाच्या सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत 50 टक्के निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थसहाय्यासाठी संबंधित विभागांना केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. याबरोबरच महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या भाईंदर, खारवाडेश्वरी, मालवण, गोराई, वसई, नारंगी, मनोरी व घोडबंदर येथील रो-रो जेट्टी बांधण्याच्या आठ प्रकल्पांसाठी 35.90 कोटी रूपयांचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबरोबरच महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या अंदाजे 383.37 कोटीच्या 23 कामांना सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत निधी उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची तीन खंडपीठे स्थापन करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची खंडपीठे मुंबई, पुणे, नागपूर या तीन ठिकाणी पुढील दोन वर्षासाठी स्थापन करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रलंबित प्रकरणांबरोबरच नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होणार आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 2017 च्या अर्थसंकल्पात ही खंडपीठे स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. राज्यात सध्या माझगाव मुंबई येथील विक्रीकर विभागाच्या मुख्यालयात महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची पाच खंडपीठे कार्यरत आहेत. ही खंडपीठे मुंबई परिसरासाठी सोयीची असली तरी उर्वरित राज्याच्या सोयीसाठी नवीन खंडपीठे स्थापन होणे आवश्यक होते. त्यानुसार नवीन तीन खंडपीठे स्थापन करण्यात आली असून त्यात मुंबई खंडपीठांतर्गत मुंबई आणि नाशिक विभाग, पुणे खंडपीठांतर्गत पुणे, कोल्हापूर व औरंगाबाद विभाग तसेच नागपूर खंडपीठांतर्गत नागपूर विभागातील जिल्ह्यांचा समावेश असेल. मुंबई विक्रीकर कायदा व मुल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अपिले दाखल झाली असून त्यातील बरीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांबरोबरच नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी अतिरिक्त खंडपीठांची आवश्यकता आहे. नव्याने स्थापण्यात येणाऱ्या प्रत्येक खंडपीठासाठी एक न्यायिक सदस्य आणि एक विभागीय सदस्य नियुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच खंडपीठांसाठी एकूण 53 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्याबाबतचा तपशीलवार प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे सादर करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

गोंदिया जिल्ह्यातील निमगाव लघु प्रकल्प बाधित वनक्षेत्रापोटी वन विभागास सव्वा चौदा कोटींचे नक्त मालमत्ता मूल्य

गोंदिया जिल्ह्यातील निमगाव लघु प्रकल्पाच्या (ता. तिरोडा) वनजमिनीसाठी होणारा खर्च हा प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 50 टक्केपेक्षा अधिक असल्याने बाधित होणाऱ्या वनक्षेत्रापोटी उर्वरित 14 कोटी 26 लाख 86 हजार रुपयांचे नक्त मालमत्ता मूल्य (NPV) वन विभागास देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. प्रकल्पाच्या प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील गावे ही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली असून यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भूमीहीन व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचा समावेश आहे. सर्व गावे नक्षलग्रस्त भागातील असून या भागाचा विकास होण्यासाठी हा प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पामुळे तिरोडा तालुक्यातील 15 गावांतील 818 हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन पिके घेणे शक्य होणार आहेत. जुलै 1973 मध्ये मान्यता देण्यात आलेल्या प्रकल्पाची घळभरणी वगळता दोन्ही तिरावरील 80 टक्के मातीकाम रोहयोअंतर्गत पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच पूरक कालवा आणि आगमन-निर्गमन नालीचे काम 40 टक्के झाले असून सांडव्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, वनजमिनीच्या अडचणीमुळे प्रकल्पाचे उर्वरित काम सुरू झाले नसल्यामुळे सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकली नाही. प्रकल्पासाठी एकूण 141.62 हेक्टर वनजमीन घेण्यात येत असून या वनक्षेत्राचे नक्त मालमत्ता मूल्य व पर्यायी वनीकरणासाठी एकूण 24 कोटी 88 लाख 94 हजार रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 10 कोटी 62 लाख 8 हजार रुपयांस यापूर्वी मान्यता देण्यात आली असून उर्वरित 14 कोटी 26 लाख 86 हजार रुपयांस आज मान्यता देण्यात आली.

पर्यटन व्यवसायाच्या प्रोत्साहनासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा

राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र पर्यटन धोरणानुसार संबंधित संस्थांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसीआर) सुसंगत सुधारणा करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्याच्या पर्यटन धोरणात गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि विकास दर वाढविणे यासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच पर्यटन घटकांचे मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट आणि लार्ज टुरिझम युनिट असे वर्गीकरण करण्यात आले असून त्यानुसार त्यांना आर्थिक सवलतीदेखील देण्यात आल्या आहेत. पर्यटन धोरण आणि त्याअंतर्गत देण्यात आलेल्या सवलतींनुसार राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच प्रादेशिक योजनांच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाव्यतिरिक्त तारांकित हॉटेल उभारणीसाठी अधिमूल्य (प्रीमिअम) आकारणी करून रस्त्याच्या रुंदीनुसार वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्याची तरतूद आहे. आजच्या निर्णयानुसार रहिवास विभागात वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक क्षेत्रापैकी प्रथमत: अधिमूल्य आकारणीचा ७५ टक्के मंजूर चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरुन झाल्यानंतर २५ टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक हा विकास हक्क हस्तांतरणाच्या (टीडीआर) स्वरुपात वापरण्यास जमीन मालक किंवा विकासकांना मुभा देण्यात येणार आहे. यापूर्वी मुंबईसाठी तारांकित हॉटेल उभारणीसाठी किमान भूखंड क्षेत्राची अट विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये होती. तथापि आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. यामध्ये बृहन्मुंबई क्षेत्रासाठी मुळ चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिक दोन अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अशा एकूण तीन चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेतील तारांकित हॉटेलच्या प्रस्तावास भूखंड क्षेत्राची किमान अट लागू राहणार नाही व राज्यातील उर्वरित शहरांसाठी ही मर्यादा मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिक अतिरिक्त चटई क्षेत्रासह एकूण दोन चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपर्यंत ही अट लागू राहणार नाही. तारांकित हॉटेलांच्या उभारणीस चालना देण्याच्या हेतूने रस्त्याची किमान रुंदी, रुंद पॅसेजच्या तरतुदींसाठी मूळ चटई क्षेत्रामध्ये वाढ इत्यादी सुधारणा करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. दोन हेक्टरपेक्षा मोठ्या क्षेत्राचा विकास करताना यापूर्वी पाच टक्के अतिरिक्त सुविधा क्षेत्र ठेवण्याची तरतूद आता वगळण्यात येईल. हॉटेलच्या एकूण क्षेत्रापैकी २० टक्के क्षेत्र शासनाने ठरविलेल्या दराने अधिमूल्य आकारणी करुन पर्यटन पूरक उपक्रमांसाठी वापरण्याची तरतूद नियमावलीत समाविष्ट करणे, वाहनतळ निकषाची पुनर्रचना करण्यासाठी समिती, इत्यादी बाबींना मंजुरी देण्यात आली आहे. मेगा आणि अल्ट्रा मेगा पर्यटन प्रकल्पांमध्ये तारांकित हॉटेलांची उभारणी करताना एकूण क्षेत्राच्या 20 टक्के क्षेत्र अधिमूल्य आकारुन पर्यटन पूरक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तारांकित हॉटेलांना देण्यात येणाऱ्या शिथिलता या आता मेगा आणि अल्ट्रा मेगा पर्यटन घटकांना लागू करण्यात येणार आहेत.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here