भाजपाला महाराष्ट्रातून जादा खासदारांची अपेक्षा?

0

मुंबई (प्रतिनिधी) :

लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे सरकार पुन्हा सत्तेवर यावे यासाठी महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त खासदारांची कुमक देण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदारांना खूश करण्यासाठी लोकानुनयी निर्णयांचा धडाका लावला आहे.

चार दिवसांच्या अंतराने झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठकांमध्ये ३८ लोकानुनयी निर्णयांद्वारे मतदार राजावर विविध सोयी-सवलतींचा वर्षांव केला आहे. यातील बरेच निर्णय हे जमीन आणि घरांशी संबंधितच आहेत.

केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार निवडून येण्यासाठी भाजपने हरतऱ्हेचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यंदा उत्तर प्रदेशात पुन्हा विक्रमी कामगिरी अशक्य मानली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातून खासदारांचे चांगले संख्याबळ मिळविण्यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जबाबदारी टाकली आहे. यानुसार चांगले यश मिळावे म्हणून या आठवडय़ात मुंबई मोनो, नागपूर मेट्रोसह विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, भूमिपूजन केले. त्याचबरोबर दोन वेळा मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २२ निर्णय घेण्यात आले होते, तर शुक्रवारी १६ निर्णय घेण्यात आले.

मंगळवारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, ठाण्यात वर्तुळाकार रेल्वे, मातोश्री वृद्धाश्रमांना अनुदान, सोलापूर विद्यापीठाचे अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ असे नामांतर हे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. तर शुक्रवारी मुंबईतील छोटय़ा घरांना मालमत्ता कर माफी, दूध अनुदानाला मुदतवाढ, प्रसिद्ध बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीस बोरिवली तालुक्यातील गुंडगाव येथील ३५ गुंठे जमीन शेती संशोधनासाठी ३० वर्षांसाठी वार्षिक एक रुपया या नाममात्र भाडेपट्टय़ाने देण्यासारखे पर्यावरणवादी निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतले. धनगर समाजाची नाराजी दूर करण्याकरिता सोलापूरच्या विद्यापीठाचे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, असे नामांतर करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. तसेच धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सवलतींचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शहरी भागात भाजपचा मोठा जनाधार असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे या आठवडय़ात घेतलेल्या निर्णयांत मोठय़ा-छोटय़ा शहरांमध्ये राहणाऱ्या मतदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून अतिक्रमणे नियमित करणे, कब्जेहक्काच्या सरकारी जमिनी रहिवाशांना सवलतीच्या दरात मालकीहक्काने देणे, मुंबईतील छोटय़ा घरांतील रहिवाशांना मालमत्ता करात सवलत, सहकारी सोसायटय़ांना स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन असे निर्णय घेतले गेले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here