अयोध्या वादावर समन्वयाने तोडगा?

0

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) :

अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली असून यात न्या.एफ. एम. खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे. आठ आठवड्यात समितीनी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

अयोध्येतील २.७७ एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ४ दिवाणी दाव्यांमध्ये २०१० साली दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या १४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु असून शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस. ए. नझीर या न्यायाधीशांचा या घटनापीठात समावेश आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवायचे की नाही, यासंदर्भात शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवण्याच्या न्यायालयाच्या सूचनेला निर्मोही आखाडा वगळता हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध केला, तर मुस्लीम संघटनांनी त्याचे समर्थन केले होते. या प्रकरणी सर्वसहमतीने तोडगा निघण्यासाठी संभाव्य मध्यस्थांची नावे सूचवावीत, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने संबंधित पक्षकारांना दिले होते. झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी मध्यस्थांची नियुक्ती केली. न्या.एफ. एम. खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू या तिघांचा मध्यस्थांच्या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. मध्यस्थीच्या प्रक्रियेला आठवडाभरात सुरुवात करावी आणि फैजाबाद येथे मध्यस्थीसाठी चर्चा करावी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. मध्यस्थांच्या समितीने चर्चेची प्रक्रिया आठ आठवड्यांमध्ये पूर्ण करावी आणि या कालावधीत समितीमध्ये आणखी सदस्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. मध्यस्थीच्या प्रक्रियेचे माध्यमांनी वार्तांकन करु नये, असे स्पष्ट आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. चार आठवड्यानंतर समितीने प्रगती अहवाल सादर करावा, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here