सरकारची योजना कर्जमाफीची नव्हे, ही तर कर्जवसुलीची – अजित पवार

- सैनिकांच्या शेतकरी कुटूंबालाही कर्जमाफीचा लाभ द्या.

0

सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफीची योजना, ही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची वसुली करणारी आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी हे सरकार (वन टाईम सेंटलमेंटच्या) नावाखाली शेतकऱ्यांकडूनच कर्जाची वसुली करीत असल्याची घणाघाती टीका आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधीमंडळ पक्षनेते आ.अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. विधानसभेत नियम-२९३ अन्वये कर्जमाफीबद्दल सत्ताधाऱ्याकडून मांडल्या गेलेल्या सरकारच्या अभिनंदन प्रस्तावावर सुधारणा सुचवताना ते बोलत होते.

पुढे ते म्हणाले सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी अनेक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. सरकारने ही योजना राबविताना अनेक जाचक अटी, निकष लावलेले आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहत आहे. पाच लाख रुपये कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्याला सरकारच्या दीड लाखाच्या कर्जमाफीचा लाभ घ्यायचा असेल तर पहिल्यांदा त्याला साडेतीन लाख रुपये भरावे लागतील आणि मगच त्या शेतकऱ्याला दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळू शकणार आहे. परंतु त्या शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती हालाकीची असेल तर वरील रक्कम तो शेतकरी कोठून भरेल ? याचा विचार सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे सरकारने ही जाचक अट न ठेवता सरसकट शेतकऱ्यांच्या कर्जातून दीड लाख वजा करावेत, उर्वरित राहिलेली कर्जाची रक्कम शेतकरी त्यांच्या सोयीनुसार बँकेत जमा करण्याची मुभा देण्यात यावी. तसेच सरकारने या कर्जमाफीतून जवानांच्या शेतकऱी कुटूबिंयांना वगळले आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी दिवसरात्र सेवा करणाऱ्या या जवानांचा यात काय दोष ? जवानांच्या शेतकऱी कुटूंबियांना देखील या कर्जमाफीचा लाभ मिळायला हवा, अशी मागणी यावेळी अजित पवार यांनी केली.

सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जाच्या पुनर्गठन योजनेत अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करुन घेतले होते. त्यामुळे या कर्जमाफीच्या लाभापासून हे शेतकरी वंचित राहिल्याने या शेतकऱ्यांचाही विचार करायला हवा. सरकारने कर्जमाफासाठी कुटूंब हा घटक लक्षात घेऊन कर्जमाफी दिलेली आहे. परंतु बँकेचा खातेदार असणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ द्यायला हवा. सरकारी तसेच जिल्हा बँका सोबतच नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थाचा कर्जदार असणाऱ्या शेतकऱ्याचाही समावेश या कर्जमाफीच्या योजनेत करायला हवा होता. सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये कर्जमाफीसाठी २० हजार कोटींरुपयांची तरतूद केली आहे, परंतु बाकीच्या १४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद कशी करणार की शेतकऱ्यांकडून वसूल करणार याची माहिती सरकारने देणे गरजेचे आहे. अद्यापही कर्जमाफीसंदर्भात राज्यशासनाने परिपत्रके काढलेली नाहीत, अंमलबजावणी कशी काय करणार.

शिवसेना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ढोल बडविण्याचे नाटक करीत आहे. शिवसेनेच्या ताब्यात मुंबई महापालिका आहे आणि सध्या मुंबई महापालिकेकडे ६० हजार कोटीच्या ठेवी पडून आहेत. शिवसेनेने मोठा दिलदार पणा दाखवून त्यातील काही निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी द्यावा राज्यातील जनता शिवसेनेला डोक्यावर घेईल असा टोला लगावला. तुमची संख्या आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची संख्या एकत्र आली, मॅजिक फिगर झाली तर एका झटक्यात सरसकट शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय होईल, शिवसेनेची आहे का तयारी ? असा सवालही त्यांनी यावेळी सेनेच्या आमदारांना उद्देशून विचारला. नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँकेने खातेदारांचा पैसा जमा केला, त्यानंतर आरबीआयने जिल्हा बँकांना पैसे घेण्यास मनाई केली, सरकारनेही हात झटकल्यामुळे एका वर्षाचे व्याज हे जिल्हा बँकांना भरावे लागणार आहे त्यामुळे जिल्हा बँका व त्यावर अवलंबून असणारे शेतकरी अडचणीत येणार आहेत. शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांसाठी ऑनलाइन अर्जासह ऑफलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची विनंती अजित पवार यांनी यावेळी सभागृहात केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here