7 टक्क्यांच्या कर्नाटकासाठी 45 टक्क्यांचा महाराष्ट्र वेठीस कशाला धरता? – राम कदम

0

ज्या कर्नाटकात देशाच्या एकूण 7 टक्के विदेशी गुंतवणूक येते, त्याला महाराष्ट्राच्या पुढे दाखवून देशाच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीपैकी 45 टक्के गुंतवणूक प्राप्त करणार्‍या महाराष्ट्राला आपल्याच राज्यातील नेत्यांनी निचांकी दाखवून आपण महाराष्ट्र हितैषी आहोत की महाराष्ट्रद्वेषी, हे एकदा काँग्रेसच्या सचिन सावंतांनी स्पष्ट करावे, असे आवाहन भाजपाचे नेते आणि आमदार राम कदम यांनी दिले आहे.
सचिन सावंत यांनी आज पत्रपरिषदेत कुठलासा एक कागद दाखवून महाराष्ट्रात कमी गुंतवणुकीत पिछाडीवर, असा आरोप केला. त्यावर राम कदम म्हणाले की, इन्व्हेस्टमेंट इंटेशन आणि इम्प्लिमेंटेड या दोहोतील फरक तरी सचिन सावंत यांना कळतो काय, हा मुलभूत प्रश्न आहे आणि कळत नसेल तर त्यांनी आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांचे किमान मार्गदर्शन घेणे तरी अपेक्षित आहे. जसा प्रश्न सचिन सावंत यांना पडला तसाच प्रश्न काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांना पडला होता आणि त्यांनी हा प्रश्न थेट राज्यसभेत विचारला होता. या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 649 ला 8 फेब्रुवारी 2017 रोजी तत्कालिन मंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले, त्या उत्तरात रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे स्पष्टपणे उत्तर दिले होते की, महाराष्ट्रात देशाच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीपैकी 48.42 टक्के झाली आहे, तर ज्या कर्नाटकाचा उल्लेख सचिन सावंत करतात, तेथे 5.36 टक्के विदेशी गुंतवणूक झाली आहे, असे स्पष्टपणे म्हटले होते.
विदेशी गुंतवणुकीची संपूर्ण आकडेवारी ही रिझर्व्ह बँक तयार करीत असते. मार्च 2017 पर्यंतचा जो अहवाल रिझर्व्ह बँकेने तयार केला आहे, त्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की, महाराष्ट्रात 1,31,980 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक झाली आहे. याच अहवालात कर्नाटकातील विदेशी गुंतवणूक ही 14,300 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. देशाच्या सोडा पण महाराष्ट्राच्या तुलनेत 10 टक्के विदेशी गुंतवणूक प्राप्त होत असलेल्या कर्नाटकात केवळ काँग्रेसचे सरकार आहे, म्हणून महाराष्ट्राचा असा द्वेष केला जात असेल तर ते फारच दुर्दैवी आहे, असेही श्री राम कदम यांनी म्हटले आहे. आणखी महत्त्वाचा भाग म्हणजे अन्य कुठल्याही राज्यांपेक्षा प्रस्तावित गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यातील महाराष्ट्राचा दर देशात सर्वाधिक आहे. तो नीती आयोगाच्याच अहवालात 45 टक्के इतका नमूद आहे.ज्या आयईएमचा संदर्भ सचिन सावंत यांनी घेतला, ते त्यांनी एकदा समजावून घ्यावे. आयईएममध्ये उद्योजक स्वत:हून इंटेड फाईल करतात, उद्या सचिन सावंतांनाही वाटले तर ते 1000 रूपये शुल्क भरून आपली गुंतवणूक जाहीर करू शकतात. इन्व्हेस्टमेंट झाल्यानंतर जो पार्ट बी भरायचा आहे, तोही ऐच्छिक आहे, सक्तीचा नाही. अनेक उद्योजक पार्ट बी भरतच नाही. महाराष्ट्रात यशवंत भावे हे उद्योग विभागाचे सचिव असताना असा वाद उफाळून आला होता. त्याचा सचिन सावंतांना सोयीस्करपणे विस्मरण झाले असेल तर त्यात नवल नाही. पण, किमान व्यवस्थित माहिती घेऊन पत्रपरिषदा घेण्याचा सल्ला राम कदम यांनी दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here